ग्राम सभा की सहमति और पर्यावरणीय सुरक्षा के बिना न्यूक्लियर प्लांट आगे बढ़ाना उचित नहीं : जीतू पटवारी
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलनरत ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। सभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने प्रस्तावित परियोजना को लेकर किसानों के अधिकार, ग्राम सभा की सहमति, संभावित विस्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए।
जीतू पटवारी ने कहा कि विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की जमीन, आजीविका और संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं और आपत्तियों का समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है।
भूमि अधिग्रहण और ग्राम सभा की सहमति पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों और मूल भूमि मालिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जिन परिवारों की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है, उन्हें उचित मुआवजा और परियोजना से होने वाले आर्थिक लाभ में हिस्सेदारी देने के लिए प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए।
उन्होंने ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकार पट्टाधारकों के अधिकार और संभावित विस्थापन को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की आपत्तियों का निराकरण और संबंधित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जल संकट और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कराने की मांग
पीसीसी चीफ पटवारी ने रीवा और विंध्य क्षेत्र में जल संकट तथा भूजल स्तर में गिरावट का मुद्दा उठाते हुए प्रस्तावित संयंत्र की पानी की जरूरतों पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि परियोजना के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी और इसका क्षेत्र के जलस्रोतों, किसानों की सिंचाई तथा आम लोगों की पेयजल जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का स्वतंत्र और पारदर्शी आकलन कराने की मांग की। पटवारी ने कहा कि सिंगरौली सहित विंध्य क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग चिंता जताते रहे हैं। ऐसे में सीमेंट उद्योगों, कोयला आधारित गतिविधियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
क्षेत्रीय समस्याओं और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया
पटवारी ने उपमुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी सवाल उठाते हुए क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बुनियादी समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन मामलों की जांच कर जवाबदेही तय की जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस पहले भी सिंगरौली में ऐसे विषयों को उठाती रही है।
स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा तथा प्रभावित ग्रामीणों के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों और किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
पटवारी ने दोहराया कि कांग्रेस की मांग है कि प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े निर्णयों में स्थानीय लोगों की सहमति, ग्राम सभा के अधिकार, किसानों के हित, वन अधिकार पट्टाधारकों की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभावों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित किया जाए। इन विषयों पर स्पष्टता और संबंधित प्रक्रियाओं के पालन के बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

