गांधी सागर कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश में निवेश और रोजगार को मिलेगी नई गति : डॉ. निशांत खरे
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार काे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। मंदसौर सहित पूरे पश्चिमी मध्यप्रदेश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को इन निर्णयों का व्यापक लाभ मिलेगा।
डॉ. खरे ने कहा कि गांधी सागर में कैबिनेट बैठक आयोजित करना केवल प्रशासनिक गतिविधि को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाने की दूरदर्शी पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
औद्योगिक पार्कों से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर
डॉ. खरे ने कहा कि मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो-फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के फैसले प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत करेंगे। इन परियोजनाओं से निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय प्रदेश को उद्योग, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे ले जाएगा।
डॉ. खरे के अनुसार, मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन, एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती प्रदान करेगी। निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए सीआईआई को नेशनल पार्टनर बनाने का निर्णय भी प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करने में सहायक होगा।
स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
डॉ. खरे ने कहा कि ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी देना स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने और विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के निर्णय को भी महत्वपूर्ण बताया। इससे वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वहीं, नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू हवाई मार्गों पर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता देने का प्रावधान प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार में सहायक होगा।
प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम
डॉ. खरे ने कहा कि मंत्रि-परिषद ने प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान और स्पष्टीकरण विलोपित करने के साथ इस आधार पर लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का निर्णय उल्लेखनीय है।
इसी तरह एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए 72 पदों की स्वीकृति से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है।
डॉ. खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश के प्रत्येक अंचल की विशेषताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बना रही है। गांधी सागर की डेस्टिनेशन कैबिनेट में लिए गए निर्णय औद्योगिक विकास के साथ रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और जनहित को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। इन फैसलों से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

