मप्रः ई-कैबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन

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भोपाल, 5 जुलाई (हि.स.)। राज्य शासन ने शुक्रवार को ई-कैबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन के लिये अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, समिति के अध्यक्ष मनोनित किये गये हैं। समिति में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) सदस्य होंगे। उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय सदस्य सचिव होंगे।

समिति के पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही ई-केबिनेट प्रणाली की गोपनीयता एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व होगा। उक्त समिति एक माह के अंदर ई-केबिनेट प्रणाली व्यवस्था को क्रियान्वित करेगी।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए समिति गठित

वहीं, राज्य शासन द्वारा शुक्रवार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों के सरलीकरण के लिए अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विमुक्त घुमन्तु और अद्धघुमन्तु कल्याण को समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं राजस्व विभाग को सदस्य नामांकित किया गया है। समिति को बैठक कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

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