रेलवे परियोजना से प्रभावित हर भूमि स्वामी को मिले उचित मुआवजाः कमिश्नर

भू-अर्जन की बाधाओं को राजस्व और रेलवे के अधिकारी मिलकर दूर करें: कमिश्नर

रीवा, 19 दिसंबर (हि.स.)। कमिश्नर अनिल सुचारी ने मंगलवार को रेलवे परियोजना की प्रगति तथा भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इस रेलवे लाइन का निर्माण पूरा होते ही क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। सभी कलेक्टर भू अर्जन के प्रकरणों की प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा करें। रेलवे के अधिकारी टीएल बैठक में उपस्थित होकर भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण कराएं। रेलवे परियोजना से प्रभावित हर भूमि स्वामी को उचित मुआवजा दें। परियोजना के निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों से कठोरता से निपटें।

कमिश्नर ने कहा कि सीधी और सिंगरौली जिले में भू अर्जन के जिन प्रकरणों में धारा 11 की कार्यवाही हो गई है, वहाँ राजस्व और रेलवे के अधिकारी भू अर्जन प्रस्तावों का सत्यापन करें। इन सभी प्रकरणों में 15 जनवरी तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही करें। कलेक्टर सीधी तथा सिंगरौली प्रकरणों के सत्यापन का कार्यक्रम एवं स्थान निर्धारित करके राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें। रेलवे के अधिकारी इनमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर भू अर्जन की बाधाएं दूर कराएं। रीवा जिले में रेलवे परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। एसडीएम हुजूर सभी प्रभावित 597 किसानों के बैंक खाते की जानकारी 10 दिवस में प्राप्त कर उन्हें मुआवजा राशि का वितरण कराएं। कलेक्टर सीधी 48 गांवों के छूटे हुए किसानों के प्रस्ताव 15 दिन में तैयार कर उनमें भू अर्जन की कार्यवाही करें। भू अर्जन के कारण किसी भी निर्माण कार्य में रूकावट नहीं आनी चाहिए। सतना जिले में भू अर्जन की प्रक्रिया संतोषजनक है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों पर कठोरता से कार्यवाही करें।

बैठक में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा में 29 करोड़ 85 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। शेष किसानों से बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करके राशि का वितरण कर दिया जाएगा। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि ग्राम बगहा, रेरूआ कला तथा सडवा में भू अर्जन की सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। रेलवे का कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगा।

सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि सीधी जिले में रेलवे के अधिकारियों द्वारा धारा 19 के प्रस्तावों का सत्यापन न करने के कारण भू अर्जन में देरी हुई है। संयुक्त दल बनाकर 15 जनवरी तक सभी प्रकरणों में रेलवे और राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन करके धारा 19 की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में वर्चुअल माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली अरूण परमार शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी रवीन्द्र वर्मा, एसडीएम हुजूर डॉ अनुराग तिवारी तथा रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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