अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल में दर्ज कराएं: कलेक्टर

- सीएम हेल्पलाइन में कोई भी कार्यालय डी श्रेणी में न रहे

रीवा, 4 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी दो दिवस में पोर्टल में दर्ज करा दें। साथ ही सभी के नाम उनकी पदस्थापना के विधानसभा क्षेत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। सभी एसडीएम बीएलओ की बैठक लेकर मतदाता सूची के संशोधन और परिवर्धन का कार्य कराएं। दिव्यांगों तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची तैयार कराएं। मतदाता सूची से मृतक एवं बाहर चले गए मतदाताओं के नाम अलग करने की कार्यवाही तत्परता से करें। साथ ही पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भी विशेष प्रयास करें।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का सभी अधिकारी नियमित निराकरण करें। अधिकारी 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों तथा फरवरी एवं मार्च माह की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। कोई भी कार्यालय सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में डी श्रेणी में न रहे। सभी एसडीएम राजस्व विभाग के सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। किसान सम्मान निधि की हाल ही में राशि जारी की गई है। जिन किसानों को राशि प्राप्त हो गई है उनके प्रकरण संतुष्टिपूर्वक बंद कराएं। कार्यपालन यंत्री पीएचई हैण्डपंपों के सुधार तथा नलजल योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें। आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भुगतान से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। प्रकरणों के निराकरण की स्वयं समीक्षा करें। नगर निगम आयुक्त तथा जिला पंचायत सीईओ सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण पर ध्यान दें। जिला शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटित बजट से लंबित बिलों का भुगतान कराकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग का वेतन सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकृत होने तक रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यपालन यंत्रियों तथा आबकारी निरीक्षक सिरमौर को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाअभियान में बड़ी संख्या में प्रकरण निराकृत किए गए हैं। अभी भी हजारों प्रकरण ई केवाईसी न होने के कारण लंबित हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी जनपदों की समीक्षा करके ई केवाईसी के प्रकरण निराकृत कराएं। सभी एसडीएम भी अपने स्तर से इसके लिए प्रयास करें। कलेक्टर ने मजदूरों के पंजीयन के 71 प्रकरण लोकसेवा गारंटी योजना की समय सीमा से बाहर होने पर रीवा जनपद पंचायत सीईओ के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि 6 मार्च को कलेक्टर्स कान्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसके एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित अद्यतन जानकारी सभी अधिकारी आज ही प्रस्तुत कर दें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावट के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट को पोर्टल पर भी दर्ज कराएं। जल जीवन मिशन तथा पीएचई विभाग की नलजल योजनाओं के लिए जिन स्थानों में टंकियाँ बनाई जानी हैं वहाँ भूमि उपलब्ध कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा तहसीलदार तीन दिवस में इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, वर्षा और ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति, भूअर्जन के प्रकरणों के निराकरण, राजस्व वसूली तथा पटवारियों के प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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