खरगोनः जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विकास कार्यों की हुई समीक्षा

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खरगोनः जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विकास कार्यों की हुई समीक्षा


खरगोन, 09 मई (हि.स.)। सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले में चल रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में खण्डवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक झुमा सोलंकी एवं केदार डावर, कलेक्टर भव्या मित्तल, जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापुसिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष महेन्द्र सिंह किराड़े, संगीता नार्वे, समिति के सदस्य सरपंच दुर्गेश बर्डे, भीलगांव सरपंच मांगीलाल, अन्य जनप्रतिनिधि एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कोई भी शाला शिक्षक विहीन न रहें

सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले के विकास के लिए आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिले के प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग के संकल्प के अनुरूप जिले की सभी शालाओं एवं छात्रावासों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से कार्य योजना बनाई जाए। शौचालय के लिए राशि उपलब्ध कराने में सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मदद करेंगे। सांसद ने कहा कि जिले की शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था की जाए और शिक्षकों के स्थानांतरण के दौरान इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गर्मियों के दिनों में पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए और एनवीडीए की नहरों में पानी छोड़ने तथा बंद करने की तारीखें तय की जाए।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो। किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज और खाद मिलें। बीज वितरण में किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो और जिले में खाद की कमी न हो। 10 लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण सांसद की उपस्थिति में ही किया जाए। जिन कार्यों में केन्द्र सरकार की राशि लगी हो उनका लोकार्पण एवं भूमिपूजन सांसद के संज्ञान में लाये बगैर नहीं होना चाहिए। निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाए। सांसद पाटिल ने नगरीय क्षेत्रों के सीवरेज कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

घरों की छत पर सौलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें

बैठक में सांसद द्वय ने कहा कि जनपद पंचायतों की बैठकों में सांसद निधि एवं विधायक निधि के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए और इन कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सभी लोगों को अपने घरों की छत पर सौलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने कहा गया। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में चयनित ग्रामों में विकास कार्यों के लिए जनपद पंचायतों की बैठक लेकर जनप्रतिनिधियों से भी प्र्रस्ताव लिये जाए। अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि पंचायतों में निर्माण कार्य कागजों पर ना हो। यदि राशि का आहरण कर लिया गया हो तो काम मौके पर दिखना भी चाहिए। जिन निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग की अनुमति चाहिए उनके लिए वन विभाग 01 सप्ताह के भीतर अनुमति प्रदान करें। वन अधिकार पट्टा धारकों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाया जाए।

वर्षा ऋतु से पहले सड़कों पर गड्ढे भरने का कार्य करें

बैठक में जल गंगा संर्वधन अभियान के अंर्तगत झिरन्या, सेगांव एवं भगवानपुरा विकासखण्ड में जल संरक्षण के लिए निर्मल नीर, तालाब, अमृत सरोवर के कार्य प्राथमिकता से कराने कहा गया। जिले में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य विभागों की सड़कों पर गड्ढे भरने का कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व कराने कहा गया। जो सड़कें गारंटी पीरियड में हैं, उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्रता से करने कहा गया।

646 मजरे, टोले एवं फलियों में विद्युतीकरण के लिए 39.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

बैठक में बताया गया कि विद्युत मण्डल की आरडीएसएस योजना के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में चयनित 249 ग्रामों के 646 विद्युत विहीन मजरे, टोले एवं फलियों में विद्युतीकरण के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपये के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जिले में 11 विद्युत उपकेन्द्र के कार्य कराएं जा रहे हैं। इनमें से गेरूबड़ी-सांगवी, शिवना, चांदनीपुरा, अम्बा एवं कमोदवाड़ा के कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं। बैठक में विधायक श्री केदार डावर ने बताया कि भगवानपुरा में कॉलेज के लिए आबंटित जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इससे कॉलेज भवन निर्माण में व्यवधान आ सकता है। इस पर कलेक्टर ने पीआईयू के अधिकारी, एसडीएम एवं एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आयुष्मान योजना में मरीजों के उपचार पर 170 करोड़ रुपये व्यय

बैठक में बताया गया कि जिले में 14 लाख 07 हजार 171 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 12 लाख 35 हजार 67 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं गए हैं। इनमें 70 वर्ष से अधिक की आयु के 34 हजार 991 वृद्धजन भी शामिल है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिले के 01 लाख 20 हजार लोगों के ईलाज पर 170 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सिकलसेल रोगियों की विवाह के पूर्व स्क्रीनिंग के लिए 09 लाख 78 हजार 756 लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 08 लाख 56 हजार 123 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 1837 मरीज सिकलसेल पॉजीटिव पाये गए हैं। इनमें से 251 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदाय की जा रही है।

09 पीएमश्री स्कूलों में 05-05 लाख रुपये की लागत से बन रहे हैं खैल मैदान

बैठक में बताया गया कि जिले के 139 जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों के स्थान पर नये भवन तथा 926 शाला भवन के मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिले की शालाओं में 301 शौचालयों की मरम्मत के लिए राशि प्राप्त हुई है। जिले में 16 पीएमश्री स्कूल संचालित है। इनमें से 09 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 09 स्कूलों में 05-05 लाख रुपये की लागत से खेल मैदान बनाएं जा रहे हैं। पीएमश्री स्कूल सिमलिया बुजुर्ग और दौड़वा के स्कूल में अटल लैब निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

खेतों के लिए तालाब की गाद ले जाने पर किसानों को नहीं लगेगी रॉयल्टी

बैठक में बताया गया कि ठीबगांव पंचायत के सरपंच दुर्गेश बर्डे द्वारा गोगांवा में मनरेगा योजना से 51 हजार पौधे लगाएं गए हैं। उनके द्वारा मियाबाकी पद्धति से अमृत बाल वाटिका, बांस रोपण का कार्य किया गया है। इस वर्ष भी उनके द्वारा 51 हजार पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। इसकी सांसद पटेल एवं पाटिल ने सराहना की और कहा कि अगले पौधारोपण में वे स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में बताया गया कि जिले में जल संरक्षण के लिए तालाब गहरीकरण के कार्यों के दौरान किसान अपने खेतों में उपयोग के लिए गाद ले जा सकते हैं। इस पर उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं देना होगा। सांसद पटेल ने कहा कि इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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