उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने भारतीय मजदूर संघ की मांगों को लेकर यथा संभव समाधान के दिए निर्देश

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उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने भारतीय मजदूर संघ की मांगों को लेकर यथा संभव समाधान के दिए निर्देश


- भारतीय मजदूर संघ ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं कई मांगें

- संघ के पदाधिकारियों ने व्यक्त किया उप मुख्यमंत्री का आभार

भोपाल, 17 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के साथ मंत्रालय में अहम बैठक की। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने उनके सामने कई मांगें रखीं। इस पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतीय मजदूर संघ की मांगों पर गौर किया जाए और नियमानुसार इन मांगों का यथा संभव समाधान किया जाए।

बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री शुक्ल का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त धनराजू एस, मिशन संचालक श्रीमती संस्कृति जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी गजट को शासन लागू करे, फार्मासिस्ट का ग्रेड-पे 2800 किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर में फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत कर भर्ती की जाये। फार्मासिस्ट की भर्ती में गणित विषय के अभ्यर्थियों को भी क्वालिफिकेशन में जोड़ने संबंधी नियमों में संशोधन किया जाये। स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के एंप्लॉयी कोड जनरेट किए जायें और ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाये। संघ ने कहा कि एनएसीओ के कर्मचारियों को भी संविदा नीति का लाभ दिया जाए।

नियमितीकरण की मांग

भारतीय मजदूर संघ ने उप मुख्यमंत्री शुक्ल से यह मांग भी की है कि एनएचएम के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। शासन की घोषणा अनुरूप जिन संविदा कर्मचारियों को काम करते-करते दस वर्ष हो गए हों, उनका समिति बनाकर नियमितीकरण किया जाए। संविदा कर्मचारियों को डीए और वेतनमान का लाभ दिया जाए। संविदा कर्मियों को एनपीएस और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों की ग्रुप बीमा पॉलिसी लाई जाए।

एनआरसी मे पदस्थ कुक एवं हेल्पर को भी मिले संविदा का लाभ

भारतीय मजदूर संघ ने कई अन्य मांगें भी कीं। उन्होंने कहा कि संविदा एवं दैनिक वेतन भोगियों को भी ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिया जाये। एनएचएम संविदा कर्मियों की ग्रेड-पे विसंगति जैसे आरबीएसके, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कैडर के लिए लाभ दिया जाए। ईएल की पात्रता संविदा एनएचएम कर्मचारियों को दी जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।

आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव

भारतीय मंजदूर संघ ने कहा कि सीएचओ के पीबीआई भत्ते को 5 साल बाद सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाए। हड़ताल अवधि का पीबीआई भी सीएचओ को दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट एकजाई भेजा जाए। संघ ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा। संघ ने कहा कि आशा ईवी आशा सुपरवाइजर की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष की जाए। आशा कार्यकर्ताओं को मातृत्व अवकाश दिया जाए और जिला चिकित्सालय में रेस्ट रूम दिया जाए। आशा सुपरवाइजर एवं आशा कार्यकर्ताओं को 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा भी दिया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

Livevns.news Desk
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