मप्र में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगाः मंत्री सारंग

मप्र में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगाः मंत्री सारंग
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मप्र में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगाः मंत्री सारंग


- मंत्री सारंग ने इंदौर में ली संभागीय समीक्षा बैठक, कहा-सहकारिता विभाग अब नए कलेवर-नयी सोच के साथ करेगा कार्य

भोपाल, 1 फरवरी (हि.स.)। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समाज, परिवार, प्रदेश और देश समन्वय और परस्पर सहयोग के बगैर नहीं चल सकते हैं। सहकारिता की समाज में अहम भूमिका है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित किये जाएंगे।

मंत्री सारंग ने यह बात गुरुवार को इंदौर में सहकारिता और इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसको विस्तारित करने के लिये सहकारिता विभाग अब नए कलेवर और नयी सोच के साथ कार्य करेगा। इसके लिये बहुवर्षीय रोडमैप बनाकर सहकारिता आंदोलन में नयी तकनीक को शामिल करते हुए प्रक्रिया सुधार के कार्य किये जायेंगे। सहकारिता आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार किया जाएगा।

मंत्री सारंग ने कहा कि अधिकारी विभाग में नवाचार करते हुए नयी सोच, पारदर्शिता एवं पूर्ण ईमानदारी से निष्ठावान होकर कार्य करें। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। को-ऑपरेटिव बैंकों को प्रायवेट बैंकों के अनुरूप बनायें। इसे नए कलेवर में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह प्रस्तुत करें। समय की आवश्यकता के अनुसार कार्य एवं व्यवहार में बदलाव लाये। जन-कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करें। सहकार से समृद्धि की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाये।

सारंग ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रिक्त सभी पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें। सहकारी समितियों में अधिक से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ें। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सहकारी सोसायटियों का गठन करें। इन्हें आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ायें। को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से मोबाइल साँची पार्लर की स्थापना कराई जाये। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सहकारिता को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि गेहूं खरीदी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि गेहूं खरीदी कार्य पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ईमानदारी से हो। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण ऋण चुकाने वाले कृषकों और सदस्यों को सम्मानित किया जाये।

बैठक में सहकारिता आयुक्त आलोक कुमार सिंह, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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