इंदौरः संभागायुक्त ने की संभाग के नगरीय निकायों की समीक्षा

- प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य पूर्ति नहीं करने पर विभागीय जांच के निर्देश

- घटती हरियाली पर चिंता जतायी

इंदौर, 22 मई (हि.स.)। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बुधवार को इंदौर संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरी प्लानिंग के साथ निर्माण कार्य करने एवं वर्ष 2017-18 से शुरू काम अभी तक पूरे नहीं होने पर उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई और संबंधित इंजीनियर्स, सीएमओ और कंसल्टेंट के ख़िलाफ़ विभागीय जाँच संस्थित करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने नगरीय क्षेत्रों में घटती हरियाली पर चिंता भी जताई और अधिकारियों से कहा कि वे सड़क निर्माण जैसे कार्यों में अनिवार्य रूप से पेड़ लगाने और हरियाली बढ़ाने का प्रावधान सुनिश्चित करें।

बैठक में संयुक्त संचालक नगरीय निकाय एसके सिन्हा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण इंदौर पीके उपाध्याय, झाबुआ के संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम सहित संभाग के अन्य सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संभाग में 56 हज़ार आवास बनाए गए हैं। पीथमपुर में वर्ष 2017-18 से शुरू काम अभी तक पूर्ण नहीं होने पर संभागायुक्त द्वारा नाराज़गी जताई गई। वहीं पीथमपुर में एक साथ बारह टावर का काम शुरू कर अधूरा निर्माण कार्य छोड़ने पर उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जाँच संस्थित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्रमिक रूप से एक-एक टावर लेकर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें, क्योंकि पीथमपुर में श्रमिक वर्ग अधिक है और उन्हें आवास के लिए यह उपयुक्त विकल्प साबित होगा।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने मांडू के तालाबों को ऐतिहासिक बताया और सीएमओ को निर्देश दिए कि यहां के तालाबों का संरक्षण करें। तालाब में पानी आने के सभी चैनल को अभियान चलाकर साफ़ करें, ताकि पानी यहां आ सके। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि इन तालाबों से खेती के लिए भी पानी ले लिया जाता है, जिससे तालाब सूख जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बनाएं कि इन तालाबों से पानी लेने वाले किसानों के समूह बनाकर उन्हें उसी तालाब में मछली पालन अथवा नौकायन जैसे रोज़गार मूलक कार्यों से जोड़ें।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने संभाग के सभी नगरीय निकायों में सड़क निर्माण जैसे निर्माण कार्यों के साथ वृक्षारोपण कर हरियाली सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के लिए महंगे एवं नुमायादार पेड़ों के स्थान पर स्थानीय प्रजाति के नीम, करंज, गुलमोहर जैसे पेड़ लगाए जाएं।

संभागायुक्त ने अरबन डेवलपमेंट कम्पनी के कार्यों की भी समीक्षा की। ओंकारेश्वर में यूडीसी द्वारा जल प्रदाय एवं सीवरेज का काम किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि यह काम 16 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। संभागायुक्त ने कहा कि नर्मदा नदी में किसी भी हालत में गंदा पानी नहीं मिले यह सुनिश्चित किया जाये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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