इंदौर संभागायुक्त नर्मदा घाटी विकास क्षेत्र से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए पहुंचे कुक्षी

- पुनर्वास क्षेत्र के कार्यों पर संभाग के तीन जिलों के कलेक्टर-एसपी और अन्य अधिकारियों से की वन टू वन चर्चा

इंदौर, 27 जून (हि.स.)। संभागायुक्त तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास आयुक्त दीपक सिंह गुरुवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों के उचित निराकरण हेतु इंदौर संभाग के धार जिले के कुक्षी पहुंचे। यहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अभी तक क्या किया है और कौन से हो सकने वाले कार्य बाकी है, उनके बारे में वन टू वन चर्चा की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर अनुराग, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, बड़वानी कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग, अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर, धार पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद, अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास सहित एनवीडीए और पुनर्वास से जुड़े विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि डूब प्रभावितों की समस्याओं का हल करने ओर उनके पुनर्वास में सुविधा बढ़ाने की सरकार की कोशिशों को संवेदनशीलता के साथ अमली जामा पहनाने की कवायदें जारी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर डूब प्रभावितों की मुश्किलों को मौके पर जाकर सुलझाने का यह प्रयास है। कुक्षी आकर बैठक लेने के पीछे भी यही मंशा है कि गंभीरता एवं प्राथमिकता से इस पर समाधान कारक चर्चा की जाए। गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण बैक वाटर क्षेत्र के प्रभावित होने की जानकारी है।

बैठक में पुनर्वास स्थल के संधारण के कार्य को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही पर चर्चा की गई। फिलहाल यह कार्य एनवीडीए द्वारा किया जा रहा है। संभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा कि पुनर्वास स्थल पर एनवीडीए द्वारा जो भी सुविधाएं निशुल्क देने का कमिटमेंट है उतनी राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपने के साथ ही क्षेत्र को आबादी घोषित करने के संबंध में जरूरी कार्यवाही की जाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि प्राधिकरण यहां की जमीन को राजस्व विभाग को सौंप दें। इस दिशा में प्रपोजल तैयार किया जाए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे विकास कार्यों को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मंशानुरूप किया जा सके। भूमि स्वामित्व के प्रकरणों को भी निराकृत किया जाये। यह भी देख लें कि जल निगम की स्कीम जिन्हें इन बसाहटों के लिए लिया गया हो, हर घर जल के लिए जीओ टैगिंग कर ली जाए। पुनर्वास/बसाहट में नल जल योजना के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर एनवीडीए के अधिकारियों के साथ बैठें। तदुपरांत जिला जल एवं स्वच्छता की बैठक में इस आशय का प्रपोजल दे। जो कार्य बसाहटों में पेयजल मुहैया कराने के लिए एनवीडीए ने किये है, बाद में इसे पंचायतों को हैंडओवर किए जाने की कार्यवाही की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि पूनर्वास स्थल पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के मामलों में एक अभियान चला कर कार्यवाही करें। मांझी कहार समाज के लोगों को समिति बनाकर मछली पालन के व्यवसाय से जोड़ा जाए।

बैठक में अतिवृष्टि से उपजी स्थिति के संबंध में जरूरी राहत और बचाव, राहत शिविरों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती, विभागों में आपसी समन्वय आदि के संबंध में चर्चा की गई और जरूरी निर्देश दिये गए।

बैठक में बताया गया कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में संभाग के अलीराजपुर, धार, बडवानी तथा खरगोन के 178 ग्राम डूब प्रभावित हुए है। जिनमें 9 ग्राम में शासकीय भूमि, 55 ग्राम में कृषि भूमि, 6 आबादी भूमि तथा 108 ग्राम में कृषि एवं आबादी भूमि डूब प्रभावित है। वर्तमान में 5.80 लाख/टीन शेड के प्रकरण, शिकायत निवारण प्रधिकारण के प्रकरण, उच्च न्यायालय में याचिका/जवाब दावा प्रस्तुत करने के प्रकरण, आवंटित कृषि भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, पुर्नबसाहट स्थलों पर उपलब्ध सुविधायें, भूखंड आवटन, आकस्मिक कार्य योजाना एवं राहत सुविधायें के कार्य प्रचलन में है।

बैठक में बताया गया कि तहसील बडवानी एवं ठीकरी में राजस्व विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 59 ग्राम के 3146 व्यक्तियों को आर.बी.सी. के तहत 324.08 लाख की राहत राशि शासन द्वारा उपलब्ध फण्ड से दी गई है। सर्वे दल द्वारा प्रस्तुत पंचनामा व रिपोर्ट अनुसार तहसील धरमपुरी के 16 ग्रामों के कुल 346 कृषकों को आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता 7689858 रुपये का भुगतान किया गया। तहसील मनावर सर्वे दल द्वारा प्रस्तुत पंचनामा व रिपोर्ट अनुसार तहसील मनावर के 19 ग्रामों के कुल 1546 परिवार/कृषकों को आरबीसी (6-4) के अंतर्गत आर्थिक सहायता 8999207 रुपये का भुगतान किया गया। तहसील कुक्षी राजस्व विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 33 ग्राम में आरबीसी के तहत 4.44 करोड़ की राहत राशि शासन द्वारा उपलब्ध फण्ड से दी गई। तहसील कसरावद/महेश्वर में 12 प्रभावित ग्रामों में 478 परिवारों को 12684637 रुपये आरबीसी के तहत स्वीकृत कर वितरित की गई। वर्ष 2023 में हुई अतिवृष्टी से हुई जनहानि के प्रकरण में जिला बडवानी के ग्राम छोटा बड़दा के 2 एवं पछोडी के 1 कुल 3 मृत व्यक्तियों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया गया। जिला खरगोन के ग्राम सायता के 2 मृत व्यक्तियों के परिवारों को भी चार-चार लाख रुपये का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया गया।

बैठक में शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित आदेशों का पालन, एक्स ग्रेशिया संबंधी प्रकरण, भुगतान संबंधी प्रकरणों में अपेक्षित जानकारी, इंदिरा सागर नहर एवं ओंकारेश्वर नहर परियोजना के कृषकों द्वारा जिला न्यायालय बडवानी में चल रहे प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में/उच्चतम न्यायालय में अपील की जाने की अद्यतन स्थिति, शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिसों की तामीली, डूब क्षेत्र मे निर्माण कार्य प्रतिबंधित पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि बड़वानी जिले में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित ग्राम भामटा में कृषि भूमि से प्रभावित चार विस्थापितों को धार जिले में आवंटित कृषि भूमि पर अतिक्रमण में से 3 विस्थापितों का अतिक्रमण हटाया गया।

उल्लेखनीय है कि संभागायुक्त दीपक सिंह डूब प्रभावितों की समस्याओं को हल करने और पुनर्वास में सुविधाएँ बढ़ाने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी थी और इसके बाद धार ज़िले के जनप्रतिनिधि मंडल से इंदौर कार्यालय में भी चर्चा की थी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

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