मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के 5वें चरण में 5 हजार करोड़ की मिली स्वीकृति

प्रदेश के नगरीय निकायों में होंगे बड़े विकास कार्य

भोपाल, 13 जनवरी (हि.स.)। राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (5वें चरण) को स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए कुल ₹5000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह जानकारी मंगलवार को जनसंपर्क अधिकारी अवंतिका जायसवाल ने दी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक होगा क्रियान्वयन

यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक लागू रहेगी। योजना से शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

सड़क यातायात और सड़क सुरक्षा पर विशेष फोकस

योजना में मास्टर प्लान की सड़कों, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़कें एवं शहर की प्रमुख सड़कों के निर्माण व उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। साथ ही सड़क सुरक्षा, शहरी यातायात सुधार एवं शत-प्रतिशत पेवर्ड सड़कों से संबंधित कार्य भी शामिल रहेंगे।

फ्लाई-ओवर, ब्रिज और एसटीपी निर्माण भी होंगे शामिल

योजना में फ्लाई-ओवर, ब्रिज तथा अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के साथ सीवरेज एवं एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से संबंधित कार्यों को भी शामिल किया गया है।

नगरीय निकाय करेंगे योजना का क्रियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन विभागीय मार्गदर्शन में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

शहरों को मिलेंगी आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं

योजना के लागू होने से प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत