भाेपाल: नए सर्वेयर भर्ती आदेश के विरोध में राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे लोकल यूथ सर्वेयर
भोपाल, 02 जून (हि.स.)। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में प्रत्येक सीजन नए स्थानीय युवाओं को मौका देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश के विरोध में मंगलवार को प्रदेशभर के लोकल यूथ सर्वेयर राजधानी भोपाल पहुंचे और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए।
करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर उनकी मांगों पर विचार करने और सेवा बहाली के संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी सर्वेयरों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चार इमली स्थित मंत्री आवास तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के हालिया आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हजारों युवाओं का रोजगार इस निर्णय से प्रभावित होगा।
क्या है नया आदेश
भू-अभिलेख एवं भू-संसाधन प्रबंधन विभाग ने 29 अप्रैल 2026 को सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा था कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में किसी एक स्थानीय युवा को लगातार अवसर न दिया जाए। जायद, खरीफ और रबी सीजन में अलग-अलग पंजीकृत युवाओं को कार्य आवंटित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार और डिजिटल कार्यों का अनुभव मिल सके। हालांकि, वर्तमान में कार्यरत सर्वेयरों का कहना है कि यह व्यवस्था उनके लिए रोजगार संकट खड़ा कर देगी और वर्षों के अनुभव का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन
राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और मंत्री से सीधे चर्चा की मांग करने लगे। उनका कहना था कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदेश वापस लेने की स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि लंबे समय से सर्वेक्षण कार्य कर रहे प्रशिक्षित युवाओं को हटाना न तो व्यावहारिक है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित।
नियमित मानदेय की भी मांग
धरने में शामिल कर्मचारी संगठनों ने सेवा बहाली के साथ-साथ सर्वेयरों के लिए नियमित मासिक मानदेय निर्धारित करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि कृषि और राजस्व अभिलेखों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने वाले सर्वेयरों को सीजन आधारित भुगतान के बजाय स्थायी आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
मंत्री बोले- सरकार के स्तर पर होगा विचार
धरना स्थल पर पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनीं और कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को मंत्रिपरिषद की बैठक में भी रखा जाएगा। मंत्री के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक लौट गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे