भोपाल मास्टर प्लान-2047 के विरोध में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी, 78 गांवों के किसान बोले- कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलें

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भोपाल मास्टर प्लान-2047 के विरोध में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी, 78 गांवों के किसान बोले- कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलें


भोपाल, 17 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान 78 गांवों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की कॉपी जलाकर अपनी नाराजगी जताई। उनकी प्रमुख मांग है कि कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदला जाए और उसे खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। किसानों का कहना है कि जमीन के भू-उपयोग में बदलाव से उनकी आजीविका प्रभावित होगी।

बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लगभग पांच हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं। इन आपत्तियों पर सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई शुरू हुई है। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा था।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग

किसानों की मांग है कि भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाया जाए तथा उनकी कृषि भूमि का भू-उपयोग कृषि ही रखा जाए। किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। किसानों ने मांग की है कि मास्टर प्लान में उनकी जमीन को खेती के लिए सुरक्षित रखने का स्पष्ट प्रावधान किया जाए।

66 गांवों की जमीन के भू-उपयोग में बदलाव पर आपत्ति

किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में बड़े तालाब के आसपास के 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे किसानों को अपनी जमीन के भविष्य और खेती जारी रखने को लेकर चिंता है। उनका कहना है कि भू-उपयोग में बदलाव से हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।

ग्रामसभा की सहमति के बाद ही हो फैसला

किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए मास्टर प्लान में भू-उपयोग संबंधी बदलाव से पहले पंचायतों की सहमति ली जाएगी। उनका आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट तैयार करते समय गांवों की राय नहीं ली गई। किसान चाहते हैं कि प्रभावित गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं और वहां आपत्तियों पर चर्चा के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव का निर्णय लिया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा के मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का मोर्चा वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है। कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर भोजताल इन्फ्लुएंस जोन करने और इसके तहत आवासीय-वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगाने को लेकर भी किसानों में नाराजगी है।

कैचमेंट जोन का नाम बदलने पर भी सवाल

किसान सजल जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में सामने आए पिछले मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को भोजताल कैचमेंट जोन के रूप में दर्शाया गया था, जबकि नए ड्राफ्ट में इसे भोजताल इन्फ्लुएंस जोन नाम दिया गया है। उनका आरोप है कि नाम बदलने से आम लोगों के लिए प्रस्तावों को समझना मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि नाम और श्रेणी बदलने के बजाय उनकी जमीन के भविष्य और खेती से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता दी जानी चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

Livevns.news Desk
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