मप्र कैबिनेटः इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना



भोपाल, 24 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश में नौ साल बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वसूले जाने वाले अर्थदंड में वृद्धि की गई है। पहली बार आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब ढाई सौ के स्थान पर तीन सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मोटरयान अधिनियम के अनुरूप शुल्क संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अर्थदंड की दरों को नए सिरे से निर्धारित करना प्रस्तावित किया था। दो बार प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इसे सरकार ने मंजूरी दी है। नए नियमों में सीट बेल्ट, लाइसेंस, पंजीयन, बीमा, तेज गति से वाहन चलाने पर लगने वाले अर्थदंड को यथावत रखा गया है। फर्राटा दौड़ में बिना अनुमति भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार और उसके बाद दस हजार रुपये अर्थदंड लगेगा।

ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर एक हजार रुपये की जगह दस हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर एक हजार और परिवहन यानों पर पांच हजार तथा इसके बाद दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।

अतिरिक्त सवारी ढ़ोने पर भी डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाता था। इसे घटाकर प्रति यात्री दो सौ रुपये किया गया है। इसी तरह ठेका गाड़ी द्वारा सवारी ले जाने से इंकार करने पर पांच सौ रुपये को कम करके दो पहिया व तीन पहिया वाहन के लिए पचास रुपये और अन्य वाहनों पर पांच सौ रुपये किया गया है। बिना टिकट सवारी ढोने पर एक हजार के स्थान पर पांच सौ रुपये का दंड लगेगा।

बिना लाइसेंस वालों की खैर नहीं

बिना लाइसेंस परिवहन वाहन चलाने पर अब तीन हजार के स्थान पर पांच हजार, अयोग्य व्यक्ति द्वारा मंजिली वाहन चलाने, परिचालन के लिए परमिट प्राप्त करने पर एक हजार के स्थान पर दस हजार, मोटरयान के पुर्जे संबंधी प्रविधान का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये, मूल पुर्जे के स्थान पर दूसरे लगवाने पर पांच हजार प्रति परिवर्तन, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर गैर परिवहन यान पर डेढ़ हजार के स्थान पर एक हजार और दूसरे बार अपराध प्रमाणित होने पर दो हजार, परिवहन यान के मामले में तीन हजार के स्थान पर दो हजार और दोबारा अपराध प्रमाणित होने पर दस हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। बिना परमिट वाहन के उपयोग पर दो पहिया व तीन पहिया वाहन पर दो हजार, हलके वाहन पर पांच हजार और मध्यम व भारी यान पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगेगा। तौल कराने से इन्कार करने पर पांच हजार के स्थान पर बीस हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।

नगरीय निकायों में निर्माण के लिए नई योजना को मंजूरी

नगरीय निकायों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई, उद्यान, सामुदायिक भवन, रैन बसेरों के निर्माण सहित अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए सरकार मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना विकास योजना लागू करेगी। इसके लिए आठ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह योजना दो वर्ष के लिए होगी। अभी दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है। बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

हादसे के डेढ़ साल बाद नया विमान खरीदने का निर्णय

छह मई 2021 को राजकीय विमान के ग्वालियर में विमानतल पर दुर्घटनाग्रस्त होने के डेढ़ साल बाद सरकार ने मंगलवार को नया विमान खरीदने का निर्णय कर लिया। अमेरिका की विमान निर्माता ट्रेक्सटान एविएशन कंपनी से यह 183 करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा। यह सात सीटर होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / डा. मयंक

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