सागरः अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन: गौरझामर, राहतगढ़ और मुनमुन ढाबा पर बड़ी कार्रवाई
सागर, 13 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सागर में जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल तथा पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में रविवार जिले भर में अवैध कब्जों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत पुनः व्यापक अभियान चलाया गया है । इसी कड़ी में गौरझामर, राहतगढ़ और सागर क्षेत्र में शासकीय संपत्तियों पर बने अवैध ढाबों, गुमटियों और अहातों को हटाने व सील करने की बड़ी संयुक्त कार्रवाइयां अंजाम दी गईं।
देवरी के थाना गौरझामर अंतर्गत 13 सितंबर को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मुस्तैदी से कार्रवाई की। एसडीएम मुनव्वर खान के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर फारुकी और नायब तहसीलदार चंद्रभान सिंह दीवान की उपस्थिति में टीम ने स्थानीय शासकीय स्कूल, शासकीय अस्पताल तथा शराब दुकान के समीप बने अवैध अहाते और अवैध रूप से रखी गई गुमटियों को पूरी तरह हटाकर परिसर को साफ कराया।
राहतगढ़ क्षेत्र में शनिवार को राजस्व एवं पुलिस अमले ने शासकीय भूमि पर बिना अनुमति संचालित हो रहे ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा। प्रशासनिक सूचना के आधार पर जिन स्थानों पर अवैध रूप से शराब पिलाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं, वहां मौके पर पहुंचकर सख्त कदम उठाए गए।
ग्राम लालबाग: एक अवैध ढाबा और एक व्यावसायिक दुकान को पूरी तरह सील किया गया।
ग्राम नया खेड़ा: शासकीय भूमि पर रखी गई दो अवैध गुमटियों को सील करने की कार्रवाई की गई।
तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर और थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान संबंधित संचालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में शासकीय भूमि पर ऐसी किसी भी प्रकार की असामाजिक या अवैध गतिविधि पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे सख्त प्रभाव सागर में मुनमुन ढाबा पर देखने को मिला। पूर्व में सील किए जा चुके इस ढाबे के संचालक द्वारा शासकीय भूमि से अवैध निर्माण न हटाए जाने पर एसडीएम सागर रोहित वर्मा और तहसीलदार राहुल गौड़ के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई की गई। राजस्व व पुलिस बल की मौजूदगी में ढाबे के संपूर्ण अवैध ढांचे को जमींदोज कर दिया गया।
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अहाता या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान आगे भी जिले में अनवरत रूप से चलाए जाते रहेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनीष कुमार चौबे