सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अब तक 334 थानों का चयन, पर अब नहीं लगा एक भी कैमरा

खूंटी, 19 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर थाना के प्रवेश और मुख्य द्वार सहित अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 606 थानों में से 334 थानों का चयन किया गया है, लेकिन अब तक एक भी कैमरा नहीं लगाया गया है। यह जानकारी खूंटी के भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुडा द्वारा विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के तहत पूछे गये सवाल के उत्तर में सरकार द्वारा दी गई।

विधायक ने सदन से पूछा था कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी थानों के प्रवेश और निकास द्वार, मुख्य द्वार, लॉकअप, गलियारे, स्वागत कक्ष, लॉबी, बरामदे, आउट हाउस, इंस्पेक्टर कक्ष, दारोगा कक्ष, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, शौचालय के बाहर और ऑन ड्यूटी अधिकारी के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है? इसके उत्तर में बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए राज्य के 606 स्थान में 334 स्थान का चयन किया गया है लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। सरकार द्वारा बताया गया कि 334 थानों के लिए 5258 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची को दी गई है। बताया गया झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वयन के लिए एजेंसी के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य वर्ग के छात्रों को अब भी मिल रही है पुरानी दर पर छात्रवृत्ति

एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार से पूछा कि क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को अभी भी पुरानी दर से ही छात्रवृत्ति दी जा रही है? इसके जवाब में सरकार द्वारा बताया गया कि विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संशोधित दर से छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकृति प्राप्त है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

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