शहरी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी : निदेशक
रांची, 18 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित विभिन्न शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय की अध्यक्षता में राज्य के सभी नगर निकायों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि योजना तथा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। साथ ही सभी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
निदेशक ने निर्देश दिया कि लाभुकों को आवास पूर्ण करने के लिए किश्तों का भुगतान अविलंब सुनिश्चित की जाए। साथ ही बीएलसी घटक के तहत जो आवास फाउंडेशन स्तर पर हैं, उन्हें एक माह में लिंटेल स्तर तक तथा लिंटेल स्तर वाले आवासों को शीघ्र रूफ लेवल तक पहुंचाने को कहा गया। लंबित जियो-टैगिंग तत्काल पूर्ण करने और लक्ष्य के 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले निकायों के तकनीकी विशेषज्ञों का मानदेय स्थगित करने की चेतावनी दी गई।
बैठक में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत लाभुकों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों और एरिया लेवल फेडरेशन के गठन में तेजी लाने और पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। ठंड को देखते हुए सभी आश्रय गृहों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया।
बैठक में नगरीय प्रशासन निदेशालय की सहायक निदेशक अभिलाषा कुमारी, सहायक निदेशक अंशु कुमारी और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य स्तरीय विशेषज्ञ सहित अन्य मौजूद थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

