कोयल नदी की सरकारी जमीन सर्वे का विरोध, लौटी अंचल की टीम

कोयल नदी की सरकारी जमीन सर्वे का विरोध, लौटी अंचल की टीम
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कोयल नदी की सरकारी जमीन सर्वे का विरोध, लौटी अंचल की टीम


पलामू, 6 जनवरी (हि.स.)। मेदिनीनगर शहर के पहाड़ी मोहल्ला स्थित शमशान घाट के समीप सरकारी जमीन और वहां हुए अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति के सर्वे के दौरान शनिवारा को नापी का विरोध किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण जमीन नापने गई अंचल की टीम को लौटना पड़ा। हालांकि अंचल टीम द्वारा जमीन के कागजात मांगे जाने पर भी किसी ने नहीं दिखाया। सर्वे के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किन लोगों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है।

नगर आयुक्त मो. जावेद हुसैन को शिकायत मिली है कि पहाड़ी मोहल्ला स्थित श्मशान घाट के समीप कोयल नदी से सटे सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कई मकान बन गए हैं, जबकि जमीन बेचने के लिए प्लाटिंग की गई है। शिकायत के आलोक में और नगर आयुक्त के निर्देश पर सदर अंचल पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त इलाके की सरकारी जमीन की वास्तविक स्थिति और वहां हुए निर्माण कार्य का सर्वे करया जा रहा है। इसके लिए नापी कराई जा रही है। अंचल अमीन अनिल तिवारी अपनी टीम के यहां सर्वे कर रहे हैं।

सदर अंचलाधिकारी अमरदीप सिंह बलहोत्रा ने बताया कि अंचल की टीम का विरोध करने की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सर्वे किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी जमीन कितनी और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है।

इधर, सर्वे सह निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोयल नदी के पास की जमीन का प्लॉटिंग की गई है। इस जमीन करीब आधा दर्जन मकान पहले से बने पाये गये। जबकि जमीन पर कई लोगों के द्वारा चहारदीवारी एवं निर्माणाधीन भवन देखा गया। मोहल्ले के लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने सर्वे और नापी का विरोध किया। लोगों का कहना था कि उन्होंने जीवन सिंह और उनके परिवार से जमीन खरीदी है। जमीन के संबंध में उनसे जानकारी ली जाए और जो सरकारी जमीन और उसकी ही नापी और सर्वे हो, बाकी जमीन पर नापी ना की जाए।

नगर आयुक्त ने बताया कि उक्त जमीन की तहकीकात की जा रही है। सदर सीओ अमरदीप सिंह बलहोत्रा को जमीन मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। यह देखा जा रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, वह जमीन गैर मजरूआ है या रैयती। इस जमीन की जांच रिपोर्ट सदर सीओ द्वारा एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायी जायेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही निगम प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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