(अपडेट) कैबिनेट : विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार छात्रों के लिए आयोजित करेगी क्वीज प्रतियोगिता

रांची, 15 अप्रैल (हि.स.)। राज्य सरकार छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता और नवाचार को बढावा देने के लिए क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। यह निर्णय प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि यह प्रतियोगिता इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वीज के नाम से कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों में आयोजित की जाएगी इसमें पहली श्रेणी में कक्षा आठवीं से 10 वीं के लिए, दूसरी श्रेणी में 11, 12 और आईटीआई के छात्र, जबकि तीसरी श्रेणी में पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र शामिल किए जाएंगे।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि यह प्रतियोगिता रोबोटिक्स साइंस, बायोटेक्नोसलॉजी और आर्टिफिशियल इंटलीजेंस जैसे विषयों पर आधारित होगा। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के तौर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार, दूसरा पुरस्कार 30 हजार और तीसरा पुरस्कार 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य के उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में पढ रहे छात्रों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और गणित से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने के लिए सर ज्ञानेंद्र चंद्र घोष स्कीम फॉर सेलिब्रेशन डेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंर्पोटेंस की स्वीकृति दी। इसके तहत राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित की जाएगी।

साथ ही झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजन की स्वीकृति दी गई। इसमें 10 श्रेणियों के रोबोट के डिजाइन की स्वीकृति दी गई है।

चार जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज

राज्य के चार जिला अस्पयतालों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इन जिलों में धनबाद, खूंटी, गिरिडीह, और जामताड़ा शामिल है। इसके अलावा राज्य। रांची, धनबाद और डालटेनगंज के न्यायमंडलों में गठित तीन विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं नामकुम से डोरंडा तक सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की स्वीकृति दी गई। इस योजना के लिए 162 करोड़ 82 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का बढा महंगाई भत्ता

कैबिनेट ने राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01 जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति दी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- झारखंड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक-2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, रांची के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

- पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक विस्तारित करने और पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट के लिए 30 सितंबर 2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

- वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएटस) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों पर राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

- नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू और इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

- राज्य के विभिन्न कोषागार और उप कोषागारों में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

- अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग के लिए कार्यालय भवन और कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स का पीपीपी (डीबीएफओटी), पर निर्माण के लिए 153.37 करोड़ रुपये के योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली- 2004 में संशोधन करते हुए झारखंड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली-2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

- सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड रेग्युलराइजेशन ऑफ अनॉथराइज्डली कंस्ट्रक्टेकड रूल्स -2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन, प्रत्यर्पण, पुनर्गठन, चिन्हितीकरण और झारखंड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- स्टेदट इंस्टी च्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झाराखंड (एसआईटीजे) और उसकी इकाईयों के गठन का निर्णय लिया गया।

- पथ प्रमंडल, पाकुड़ के शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) 6.340 किमी के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, पौधारोपण) के लिए 45 करोड 47 लाख 31 हजार रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

- केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 87 करोड 21 लाख 32 हजार रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- दि झारखंड मिनरल्सो (प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांस्टगपोर्टेशन एंड स्टोटरेज रूल्सट- 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए दि झारखंड मिनरल्स (प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांस्टसपोर्टेशन एंड स्टोंरेज) अमेंडमेंटस रूल्स - 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- डॉ प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, रांची को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

- नगर विकास विभाग से संबंधित प्रयोरिटी एरियाज और सब प्रायोरिटी एरियाज के विषय से संबंधित झारखंड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- डिपोजिट बेसिस पर राज्य सरकार की ओर से कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण के लिए 62 करोड 98 लाख 56 हजार 200 रुपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली-2025 में संशोधन के लिए जारी की गई विभागीय अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- केंद्रीय सड़क और आधारभूत संरचना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के तहत जामताडा जिले के जामताडा-करमाटांड-लहारजोरी के निर्माण और आरओबी के निर्माण के लिए 93 करोड 44 लाख 51 हजार की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें से 41 करोड 99 लाख 81 हजार के राज्यांश की राशि के रूप में वहन करने स्वीकृति दी गई।

- एनएच-133 के कोठिया-दिघी- गाडी-झोपा-पररिया-चंपागढ 16.850 किमी लंबी सडक के मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 01 अरब एक करोड 03 लाख 80 हजार रुपये में से राज्यांश के रूप में 37.63 करोड़ रूपये वहन करने की स्वीकृति दी गई।

- रांची के आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ,) से फायरिंग रेंज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (लंबाई-4.070 किमी) के निर्माण कार्य के लिए 01 अरब 41 करोड 24 लाख 28 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- षष्ठम झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

- राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित गिरिडीह की बच्ची वामिका पटेल एसएमए टाइप-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में दिल्ली स्थित एम्स से ईलाज कराने के लिए राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak