लेबर कोड पर श्रमिक संगठनों ने श्रम सचिव को सौंपा सुझाव

रांची, 16 जून (हि.स.)। चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के तहत झारखंड सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे राज्य नियमों के मसौदे पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित श्रम विभाग कार्यालय में श्रम सचिव से मुलाकात कर विस्तृत सुझाव सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने श्रमिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अपने अधिकार क्षेत्र के सभी प्रावधानों का उपयोग करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल के प्रतीक मिश्र ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि श्रम संहिताओं के कई प्रावधान श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए राज्य नियमों में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएं, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्डों की वर्तमान त्रिपक्षीय व्यवस्था बनाए रखने, त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्डों में श्रमिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और आठ घंटे के कार्यदिवस के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से संरक्षित रखने की मांग उठाई।

मौके पर श्रम सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस दौरान संयुक्त मंच ने कहा कि श्रम संहिताओं के विरोध में 25 से 29 जून तक प्रस्तावित राज्यव्यापी कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar