चेंबर ने डिजिटल भुगतान शुल्क को लेकर जताई चिंता, सरकार से एमडीआर खत्म करने की मांग

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चेंबर ने डिजिटल भुगतान शुल्क को लेकर जताई चिंता, सरकार से एमडीआर खत्म करने की मांग


रांची, 11 अगस्त (हि.स.)। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक उप समिति की बैठक मंगलवार को चेंबर भवन में हुई।

बैठक में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों की वर्तमान समस्याओं, घटते मार्जिन, ऑनलाइन व्यापार से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में सदस्यों ने कहा कि छोटे एवं मध्यम दुकानदार पहले से ही ऑनलाइन बाजार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से दबाव में हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण व्यापारियों के मार्जिन में लगातार कमी आई है। ऐसे में डिजिटल भुगतान और कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े अतिरिक्त शुल्क छोटे व्यापारियों के लिए एक और आर्थिक बोझ बन रहे हैं। चेंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि जब किसी छोटे दुकानदार को प्रत्येक डिजिटल/कार्ड भुगतान पर शुल्क वहन करना पड़ता है, तो कम मार्जिन वाले व्यापार में इसका सीधा असर उसकी आय पर पड़ता है। इसलिए सरकार और संबंधित वित्तीय संस्थानों से आग्रह किया गया कि छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमडीआर या अन्य भुगतान संबंधी शुल्क को समाप्त या न्यूनतम किया जाए, ताकि डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

बैठक में यूपीआई को लेकर भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष राम बांगड़ ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छोटे-बड़े व्यापारी और आम उपभोक्ता तेजी से यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखना जरूरी है।

व्यापारियों ने कहा कि यदि डिजिटल भुगतान पर किसी भी रूप में अतिरिक्त लागत बढ़ती है, तो इससे छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना कठिन हो सकता है और उपभोक्ताओं में भी इसके प्रति हतोत्साहन पैदा होने की आशंका रहेगी।

चेंबर की ओर से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि कैशलेस इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मजबूत करने के लिए यूपीआई को सरल, सुरक्षित और न्यूनतम लागत वाला भुगतान माध्यम बनाए रखा जाए।

बैठक में चेंबर के उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और राम बांगड़, सह सचिव रोहित पोद्दार, उप समिति के अध्यक्ष श्रीकृष्ण अग्रवाल, सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

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