कांग्रेस-झामुमो की काली कमाई पर केंद्र ने किया प्रहार, इसलिए एमएमडीआर विधेयक से बिलबिला रहे : आदित्य
रांची, 21 अगस्त (हि. स.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एमएमडीआर अधिनियम पर कांग्रेस के आरोप पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर सिर्फ भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर अधिनियम में राज्यों का राजस्व और अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बिल से राज्यों की रॉयल्टी, प्रीमियम, डीएमएफ और जीएसटी का एक-एक पैसा सुरक्षित रहेगा और अवैध खनन पर भी कड़ी लगाम लगेगी। एमएमडीआर अधिनियम का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में स्थिरता, पारदर्शिता और विकास को गति देते हुए राज्यों के राजस्व हितों को सुरक्षित करना है।
साहू ने कहा कि एमएमडीआर अधिनियम पर कांग्रेस और झामुमो में प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों अलग-अलग आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस का एमएमडीआर पर आंदोलन जनता को गुमराह करने की कोशिश है। यह केवल भ्रम फैलाने की राजनीति है। हर अच्छे काम का विरोध करना कांग्रेस और विपक्षियों का काम है। इन्होंने कभी किसी अच्छे काम की सराहना की हो तो बताइए। जनता इन दलों से अब तथ्य और विकास का हिसाब मांगेगी।
साहू ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी राज्य सरकार के संरक्षण में और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कराया गया है। कई कोयला कम्पनियां बंद होने के कगार पर है। झारखंड में बेतहाशा सेस में जो वृद्धि हुई है, वह कोयला उद्योग के लिए अभिशाप बन चुका है। ओड़िसा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की तुलना करने पर खुद समझ में आ जाएगा कि झारखंड सरकार, कांग्रेस और झामुमो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। केरल और कर्नाटक, कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां या पूरे देश में कहीं इसे लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन झारखंड में विरोध किया जा रहा है। क्योंकि इन दलों को कोयले की चोरी से जो काली कमाई हो रही थी केंद्र सरकार ने उस पर तगड़ा प्रहार करते हुए इनकी भ्रष्टाचार की गंगोत्री को ही बंद कर दिया है, असली छटपटाहट इसी बात की है। इसलिए ये लोग इस बिल से बिलबिला रहे हैं।
साहू ने कहा कि आज कोयले की चोरी के चलते बीसीसीएल बंदी के कगार पर है। सरकार की उत्पादित कोयले नहीं खरीदे जा रहे हैं। चोरी का कोयला चूंकि कम कीमत पर उपलब्ध है, उसे खरीदने का काम किया जा रहा है। जिससे कोयला कंपनियों को घाटा हो रहा है। सेस अधिक होने के कारण यहां के कोयले को यहीं के उद्यमी नहीं खरीद रहे हैं, पड़ोसी राज्यों से कोयला मंगाकर अपने-अपने उद्योग धंधा को चलाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है।
साहू ने कहा कि धनबाद, चतरा, हजारीबाग सहित पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोयला का अवैध कारोबार चरम पर है। दोनों हाथ से कांग्रेस और झामुमो लूट रही है। सीआईएसएफ की तैनाती से कोयला चोरी पर लगाम लगा है। इन दलों की ओर से फैक्ट्री पर दबाव बनाकर उन्हें अवैध कोयला खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इन दलों को सरकारी राजस्व की बजाय अपनी निजी राजस्व की चिंता अधिक है।
साहू ने कहा कि छात्र आंदोलन मामले में कांग्रेस, झामुमो की साजिश सामने आ गई है। शुरू से हमारी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने हेमंत सरकार पर दबाव बनाने का भी काम नहीं किया। छात्र आंदोलन जैसे गंभीर विषय पर कांग्रेस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस पर विरोध एवं आंदोलन करने का काम नहीं किया, जो कि छात्रों और राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय था। छात्रों को धोखा देकर कांग्रेस और झामुमो ने आंदोलन को समाप्त करवाने का काम किया। बच्चे फिर से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है, इसे स्वीकृत किए जाने की भी सूचना है। साहू ने कहा कि जिस प्रकार झामुमो और कांग्रेस ने नौकरियों को बेचकर भारी अपराध किया है, महापाप का घड़ा तो फूटेगा ही।
साहू ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम इस अधिनियम पर गुमराह करेंगे, जबकि भाजपा इस अधिनियम की प्रतियां को लेकर जनता की अदालत में जाएगी। जनता ही तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। भाजपा कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर इस कानून की सच्चाई और सेस के नाम पर हो रही वसूली का पर्दाफाश करेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे