एससी-एसटी की मांगों को लेकर 29 नवंबर को महाबैठक : बंधु
रांची, 22 अक्टूबर (हि.स.)।अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की मांगों एवं मुद्दों पर विचार करने के लिए 29 नवंबर 2026 को महाबैठक का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी।
बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की दुहाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा इन दोनों समुदायों को अपना वोट बैंक समझती है। संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। ट्राइबल सब प्लान के बजट में भारी कटौती हो रही है। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में भारत सरकार का हिस्सा राज्य को समय पर नहीं मिलता है।
उन्होंने कहा कि देश में इन समुदायों के विकास और उत्थान के लिए 34 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के कारण छात्र अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की गति प्रभावित हो रही है। कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार ने विकास योजनाओं का बजट 50 प्रतिशत कम कर दिया है। विकास के लिए निर्धारित राशि दूसरी मदों में डायवर्ट की जा रही है।
बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में वन अधिकार नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। सीजीमाली, कुटुरूमाली और नियामगिरि में पेसा एवं वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर बॉक्साइट खनन परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने नियामगिरि मामले में 2013 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ राजेश गुप्ता छोटू और सोनाल शांति मौजूद थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar
