अदालत में परीक्षा रद्द करने के तथ्यों को मजबूती से रखे सरकार : मंच

रांची, 05 अक्टूबर (हि.स.)। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार से विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के आधार और तथ्यों को पूरी मजबूती और स्पष्टता के साथ न्यायालय के समक्ष रखने का आग्रह किया है।

मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 17 अगस्त 2026 को परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय जिन तथ्यों के आधार पर लिया गया था, उन्हें अब अदालत के सामने भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावे सरकार ने सीआईडी जांच से संबंधित जिस नोट और तथ्यों के आधार पर कैबिनेट ने परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है।

उसे भी न्यायालय के समक्ष रखे ताकि, मामले की वास्तविक स्थिति अदालत के सामने स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में सरकार को पारदर्शिता के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी को लेकर भी सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर एफआईआर वापस लेने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में छात्रों को परीक्षा विवाद, रद्दीकरण और न्यायिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar