छात्रों की मांगों पर 18 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं तो महापंचायत बुलाएगा मंच

रांची, 30 सितंबर (हि.स.)।

जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने परीक्षाओं में सुधार की मांगों को लेकर राज्य सरकार को 18 अक्टूबर 2026 तक ठोस कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है।

मंच ने बुधवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निर्धारित समय-सीमा तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी छात्र महापंचायत बुलाई जाएगी। कुणाल प्रताप ने कहा कि इसी महापंचायत में युवाओं के हक और अधिकार को लेकर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मौके पर मंच के प्रवक्ता रवींद्र पासवान ने बताया कि जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में खामियों के खिलाफ मंच के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने 26 दिनों तक आंदोलन किया था। आंदोलन स्थगित करते समय दो महीने के भीतर परीक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन मंच के अनुसार अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

प्रवक्ता पीयूष कुमार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

मंच की प्रमुख मांगों में बिना आउटसोर्सिंग एजेंसी परीक्षा संचालन, प्रत्येक चरण के परिणाम के साथ कटऑफ जारी करना, अंतिम परिणाम के साथ मूल और नॉर्मलाइज्ड अंक वाला स्कोर कार्ड देना और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सार्वजनिक करना शामिल है।

ओएमआर और उत्तर पुस्तिकाएं पोर्टल पर उपलब्ध कराने, एसओपी और कानून बनाने, हेल्पडेस्क शुरू करने और लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा आयु सीमा में छूट, दरोगा-सिपाही दौड़ के समय में बदलाव और उत्पाद सिपाही परीक्षा में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये सहायता देने की मांग की गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar