राज्य के वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार : संजय सेठ
रांची, 22 मई (हि.स.)। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य की आर्थिक स्थिति कर कई सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि राज्य में कई योजनाएं अब तक अधूरी पड़ी है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दो-दो तीन-तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहे हैं। पूरी स्थिति यह बता रही है कि राज्य में आर्थिक संकट है। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि जनता को सारी सच्चाई पता चल सके।
यह बातें श्री सेठ ने शुक्रवार को रांची के अरगोड़ा स्थित सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता के दाैरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि अधूरी योजनाएं सिर्फ रांची ही नहीं पूरे झारखंड की पहचान बन जा चुकी है। कई योजनाएं ऐसी हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं और वह योजना अब तक अधूरी है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2490 करोड़ रुपये की लागत से 5 बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन होना था, 2025 तक इसे पूरा करना था। परंतु अब तक योजनाएं पूरी नहीं हो पाई है। अधिकारी फंड की कमी का रोना रो रहे हैं। इस योजना के पूरा नहीं होने से सिर्फ रांची जिले के 66 हजार से अधिक घर प्रभावित है और पूरे झारखंड के लगभग 7 लाख घर प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जिला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई। इसका केंद्रांश 18 करोड़ रूपये राज्य को दिया गया। यह योजना 2022 तक पूरी हो जानी थी। उसके 4 साल बाद भी योजना पूरी नहीं हुई।
राज्य की सेवा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। पुलिस महकमे में ट्रेजरी घोटाला हुआ है,जो चारा घोटाला और पशुपालन घोटाला से भी बड़ा है। उसकी जांच चल रही है। इसकी जांच सीबीआई से करने के अनुशंसा सरकार अविलंब करे। नियमों का हवाला देकर दूसरे विभाग के अधिकारी,डॉक्टर,शिक्षक व कर्मचारी का वेतन रोका जा रहा है। दो-दो तीन—तीन महीने से लोगों को वेतन नहीं मिल रहे हैं। हर तरफ से जिस तरह की बातें आ रही है,उससे यह पता चल रहा है कि राज्य आर्थिक संकट में है। विकास योजनाओं का रोका जाना,अधिकारियों,कर्मचारियों, शिक्षकों और डॉक्टर का वेतन भुगतान नहीं होना,यह कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य के वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि राज्य की जनता को सच पता चल सके। इसके साथ ही बिना किसी किंतु परंतु के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बिजली आपूर्ति और रांची के नालों की सफाई को लेकर भी सवाल उठाए।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे