झारखंड सरकार ट्रेजरी घोटाले को सुनियोजित तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है: प्रतुल शाहदेव
रांची, 06 मई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये के कथित ट्रेजरी घोटाले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के बजाय इसे सुनियोजित तरीके से दबाने में लगी है।
बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के पत्रांक (2)-12/26, 252 के तहत केवल तीन साल से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत क्लर्कों के तबादले का आदेश जारी किया है, जबकि पुलिस अधीक्षक (एसपी), पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और ट्रेजरी अधिकारी अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोप इन्हीं अधिकारियों पर हैं, जिन्हें अब तक नहीं हटाया गया है।
उन्होंने बताया कि उत्पाद सचिव के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने शुरुआत में वर्ष 2020 से रिकॉर्ड मांगा था और 8 मई को टीम बोकारो जाने वाली है। हालांकि महालेखा परीक्षक (एजी) की आपत्ति के बाद अब वर्ष 2011 से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। प्रतुल के अनुसार, यह कदम जांच को कमजोर करने की मंशा से उठाया गया है।
भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जांच समिति में सीआईडी के वर्तमान आईजी को शामिल नहीं कर पुलिस के मानवाधिकार आईजी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही एसआईटी के कुछ सदस्य ऐसे हैं, जिनका कार्यकाल उन जिलों में रहा है, जहां कथित तौर पर ट्रेजरी घोटाले की घटनाएं हुई थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि बोकारो ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में 12 से 14 किलो सोना जमा है, जिसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की कि एसआईटी टीम स्ट्रांग रूम की जांच कर सोने का भौतिक सत्यापन करे।
प्रतुल शाहदेव ने झारखंड वित्तीय नियमावली और ट्रेजरी कोड के नियम 305 का हवाला देते हुए कहा कि डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर होना चाहिए, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंसिपल एजी की 2 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में ट्रेजरी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के प्रमाण सामने आए थे। रिपोर्ट के अनुसार 58 प्रतिशत डीए में असामान्य वृद्धि, मास्टर डाटा नियंत्रण में गंभीर खामियां, 2175 मामलों में जन्मतिथि में बदलाव, 2890 पैन नंबर में गड़बड़ी और 5037 कर्मचारियों की जॉइनिंग तिथि में छेड़छाड़ पाई गई थी।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का रवैया यह संकेत देता है कि इस “मदर ऑफ स्कैम” को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो भाजपा भविष्य में आंदोलनात्मक कदम उठाएगी।
प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी मौजूद थे।
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे