जामताड़ा से झारखंड में धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ, किसानों को मिलेगा वन-टाइम भुगतान
जामताड़ा, 15 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के तहत सोमवार को जामताड़ा जिले के एसजीएसवाई प्रशिक्षण भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान धान अधिप्राप्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे झारखंड राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्य का विधिवत एवं एकसाथ शुभारंभ हो गया।
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलते ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था से राज्य का 07 लाख मीट्रिक टन धान क्रय लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां किसानों को धान अधिप्राप्ति के बाद वन-टाइम भुगतान मिलेगा। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान और विश्वास की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जामताड़ा से राज्यव्यापी शुभारंभ कर एक नया इतिहास रचा गया है।
डॉ. अंसारी ने कहा कि पूर्व में किसानों को धान बेचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और भुगतान 2–3 किस्तों में होता था, जिससे उन्हें परेशानी होती थी। सरकार ने इन खामियों को दूर कर दिया है। अब किसान जैसे ही धान विक्रय करेंगे, उसी समय राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी।
मंत्री ने किसानों एवं लैंपस सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सरकार धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बना रही है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से लैंपस और किसानों के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री इरफान अंसारी ने धान की कालाबाजारी, दूसरे राज्यों में अवैध बिक्री और बिचौलियों की भूमिका पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है, जब किसान सशक्त होंगे। सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है।
कार्यक्रम में जिला उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि इस वर्ष 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत-प्रतिशत भुगतान एक बार में किया जाएगा। उन्होंने किसानों से बिचौलियों के झांसे में न आने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी बिचौलिए की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर किसानों, लैंपस सदस्यों सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।------------
हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar