(अपडेट ) छह वर्ष बाद सक्रिय होगा झारखंड राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल ने चार नए सूचना आयुक्तों को दलाई शपथ

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(अपडेट ) छह वर्ष बाद सक्रिय होगा झारखंड राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल ने चार नए सूचना आयुक्तों को दलाई शपथ


(अपडेट ) छह वर्ष बाद सक्रिय होगा झारखंड राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल ने चार नए सूचना आयुक्तों को दलाई शपथ


रांची, 01 जुलाई (हि.स.)। झारखंड में करीब छह वर्ष बाद राज्य सूचना आयोग फिर पूरी क्षमता के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में चार नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के साथ ही लंबे समय से ठप पड़ी आयोग की नियमित सुनवाई दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है।

समारोह की शुरुआत राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी वारंट के वाचन से हुई। इसके बाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी ने क्रमवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम और महुआ माजी, राज्य सरकार में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के साथ झारखंड राज्य सूचना आयोग के नियमित कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू होगी, जिससे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर हजारों अपीलों और शिकायतों के निस्तारण का रास्ता साफ होगा।

उल्लेखनीय है कि 8 मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग में नियमित सुनवाई लगभग ठप हो गई थी। आयोग में पर्याप्त सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण अपीलों और शिकायतों का निस्तारण प्रभावित हुआ। वर्तमान में आयोग में लगभग 25 हजार अपीलें लंबित हैं। इसके अलावा प्रतिदिन जिला स्तर से लगभग 100 ऑनलाइन और ऑफलाइन अपीलें प्राप्त होने से लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता गया।

झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2006 को किया था। राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरि शंकर प्रसाद बने थे। उन्होंने 30 जुलाई 2006 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी और 30 जून 2008 तक इस पद पर कार्य किया। उनके साथ नियुक्त अन्य छह सूचना आयुक्त जुलाई 2011 तक आयोग में कार्यरत रहे।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 10 जून को चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की थी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के तहत अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की नियुक्ति की गई थी। ------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

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