नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं झारखंड की संवैधानिक संस्थाएं : बाबूलाल

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नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं झारखंड की संवैधानिक संस्थाएं : बाबूलाल


रांची, 22 नवंबर (हि.स.)। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर चिंता प्रकट की है। इसे लेकर बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रविवार को पत्र लिखकर राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाओं में अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।

मरांडी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक ओर मुख्यमंत्री न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को पत्र लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संस्थाएं नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं।

बाबूलाल मरांडी ने राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का कामकाज प्रभावित होना सीधे तौर पर आम जनता के अधिकारों और शिकायतों के निवारण से जुड़ा मामला है। सरकार को इन पदों पर नियुक्ति में और देरी नहीं करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बार-बार उत्पन्न हुए विवादों और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने न्यायालयों में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता की बात करने से पहले मुख्यमंत्री को अपनी सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए।

मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य की सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति की जाए, ताकि उनका कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस पत्र की प्रतिलिपि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों को भी भेजी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

Livevns.news Desk
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