झारखंड सूचना आयोग को क्रियाशील करने की मांग, 25 हजार से अधिक मामले लंबित होने का दावा

रांची, 15 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील करने और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर हमर अधिकार मंच ने गुरुवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है। पत्र पर झारखंड के 20 जिलों के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 8 मई 2020 के बाद से आयोग में सुनवाई नहीं होने के कारण हजारों आवेदक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आयोग में 25 हजार से अधिक द्वितीय अपील और शिकायत वाद लंबित हैं।

मंच ने मांग की है कि जल्द मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाए। यदि इसमें देरी होती है, तो पहले से नियुक्त चार सूचना आयुक्तों के माध्यम से आयोग को क्रियाशील कर लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कराई जाए।

दीपेश निराला के अनुसार, इस संबंध में पूर्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी ज्ञापन सौंपा गया था। राज्यपाल सचिवालय ने कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था, लेकिन मंच के मुताबिक अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

मंच ने अपने पत्र में सूचना आयुक्तों को मिलने वाले वेतन-भत्तों और आयोग में कामकाज ठप रहने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उसने राज्य सूचना आयोग में जल्द सुनवाई शुरू कराने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar