लिंक लाइन लोधमा और इलू-सिल्ली योजना के लिए समय सीमा के भीतर दें मुआवजा : उपायुक्त

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लिंक लाइन लोधमा और इलू-सिल्ली योजना के लिए समय सीमा के भीतर दें मुआवजा : उपायुक्त


रांची, 24 जुलाई (हि.स.)। उपायुक्त भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में शुक्रवार को जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, भू-अर्जन कार्यों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे एवं फ्लाईओवर परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई।

बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने परियोजनावार अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं का समय पर पूरा होना राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नारो-टिकराटोली परियोजना के अंतर्गत शेष रैयतों को मुआवजा भुगतान जल्द पूरा करने को कहा, ताकि निर्माण कार्य की गति प्रभावित न हो। साथ ही कोयलारी-रामपुर इंटरचेंज परियोजना में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिया।

कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर तय होगी जवाबदेही

बैठक में रेलवे से संबंधित लिंक लाइन लोधमा और इलू-सिल्ली परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दोनों परियोजनाओं में लंबित मुआवजा भुगतान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

वहीं पथ निर्माण विभाग की ओर से संचालित फ्लाईओवर और अन्य सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कांटाटोली-सिरमटोली फ्लाईओवर सहित विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

उपायुक्त ने सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के साथ नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रगति में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए पात्र रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

बैठक में अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, सहायक समाहर्ता आस्था शरण, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी केके राजहंस, एनएचएआई के परियोजना निदेशक (रांची एवं गुमला), पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता (शहरी एवं ग्रामीण), अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (बेड़ो एवं ओरमांझी) सहित विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

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