उपायुक्त ने रेल और सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश
देवघर, 05 नवंबर (हि.स.)। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व, भू-अर्जन, विशेष भू-अर्जन एवं विधि विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, सरकारी भूमि के अधिग्रहण, भूमि हस्तांतरण और लंबित राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिले की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने मोहनपुर-हंसडीहा, बासुकीनाथ-चितरा और जसीडीह बाईपास रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा देवघर बाईपास राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से संचालित विभिन्न परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रेल एवं सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य बाधाओं को अविलंब दूर करने का सख्त निर्देश दिया।
जिले में स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया। इसके तहत देवघर अंचल में 50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, कुंडा थाना के नए भवन निर्माण, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने को कहा गया।
इसके साथ ही जिले के शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भी जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय हाट-बाजारों की स्थिति सुधारने, उनके जीर्णोद्धार और आवश्यकता के अनुसार नई जमीन उपलब्ध कराने को लेकर भी अंचलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के स्थानीय प्रधानों के साथ नियमित बैठक करने को कहा गया। वहीं, आपदा से जुड़े लंबित मामलों और मुआवजा राशि के वितरण में किसी प्रकार की देरी नहीं करने का निर्देश दिया गया। भू-अर्जन एवं विशेष भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भी तेजी लाने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों और विधि विभाग के प्रतिनिधियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, विशेष भू-अर्जन से जुड़े अधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, विधि विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy
