झारखंड में एसआईआरः लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में नंबर वन

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झारखंड में एसआईआरः लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में नंबर वन


रांची, 19 नवंबर (हि.स.)। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से संबंधित नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं अन्य श्रेणी के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार तक तीनों श्रेणियों में मामलों के निष्पादन की प्रगति में जबरदस्त उपलब्धि दर्ज की गई है।

नो मैपिंग श्रेणी में राज्य में कुल 14,03,981 नो मैपिंग के मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 10,42,976 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस प्रकार राज्य में कुल निष्पादन 74.29 प्रतिशत है, जबकि 3,61,005 मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ईसीआईएनईटी ऐप पर अपडेशन कर नंबर वन बन गया है।

इसी तरह कोडरमा 97.64 प्रतिशत, देवघर 91.83 प्रतिशत तथा पूर्वी सिंहभूम 86.57 प्रतिशत के साथ क्रमशः अगले स्थानों पर हैं। वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में साहिबगंज 55.69 प्रतिशत, पलामू 56.65 प्रतिशत, पाकुड़ 57.96 प्रतिशत, जामताड़ा 58.67 प्रतिशत एवं बोकारो 62.11 प्रतिशत शामिल है।

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में कुल 45,49,961 लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 41,03,251 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। राज्य में निष्पादन का प्रतिशत 90.18 है तथा 4,46,710 मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम एवं लोहरदगा जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ईसीआईएनईटी ऐप पर अपडेशन का कार्य पूरा कर लिया है। कोडरमा 99.20 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम 97.28 प्रतिशत, खूंटी 96.70 प्रतिशत तथा गुमला 96.29 प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं। वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में साहिबगंज 76.36 प्रतिशत, पाकुड़ 77.89 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 82.70 प्रतिशत, जामताड़ा 85.09 प्रतिशत एवं पलामू 85.66 प्रतिशत शामिल है।

अन्य श्रेणी में कुल 1,61,65,853 मामले चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 1,60,89,177 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस प्रकार राज्य में निष्पादन का प्रतिशत 99.53 है, जबकि 76,676 मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में सिमडेगा एवं लोहरदगा जिले ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन एवं ईसीआईएनईटी ऐप पर अपडेशन का कार्य पूरा कर लिया है जबकि खूंटी 99.99 प्रतिशत, देवघर 99.95 प्रतिशत तथा पश्चिमी सिंहभूम एवं रामगढ़ 99.93 प्रतिशत के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है। रांची जिले में भी 99.90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है। वहीं, अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिलों में जामताड़ा 96.92 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां 96.68 प्रतिशत, गुमला 98.67 प्रतिशत, पलामू 99.36 प्रतिशत एवं हजारीबाग 99.48 प्रतिशत शामिल है।

एसआईआर को लेकर गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि फील्ड वेरिफिकेशन के क्रम में यह पाया गया है कि अभी भी कई ऐसे पात्र भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित नहीं कराया है। वहीं, ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल ऐसे भी कई मतदाता हैं, जिन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन उनके द्वारा अब तक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ऐसे मतदाताओं की सूची एक और अवसर कैंप में भी प्रदर्शित की गई थी।

उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित मतदाताओं का डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन करते हुए उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं। साथ ही, जिन पात्र भारतीय नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके मामले में नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी के स्तर से दस्तावेज निर्गत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैसे मतदाता जिनका किसी कारणवश एएसडीडी सूची में नाम आ गया उनके लिए आयोग द्वारा ऐसे मतदाताओं को एक बार दोबारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सभी जिलों में इस सूची के मतदाताओं से एक बार पुनः संपर्क कर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का प्रयास किया जाए। जिससे कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके इसके लिए राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए अतिरिक्त समयावधि विस्तार करते हुए इसका अंतिम प्रकाशन 22 दिसम्बर किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

Livevns.news Desk
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