भाजपा की दोहरी नीति से उलझी झारखंड के छात्रों की छात्रवृत्ति : अख्तर
रांची, 19 नवंबर (हि.स.)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता अख्तर अली ने राज्य में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (ई-कल्याैण) को लेकर चल रहे गतिरोध पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, लेकिन भाजपा के सौतेले व्यवहार के कारण लाखों छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
अख्तर अली ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि झारखंड सरकार की ओर से छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुरूप जो मांग-प्रारूप केंद्र को भेजा जाता है, केंद्र सरकार उसमें भारी कटौती कर देती है और समय पर अपना 60 प्रतिशत केन्द्रांश जारी नहीं करती। केंद्र के नए डीबीटी नियमों की तकनीकी जटिलताओं के कारण जब तक केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक कोषागार के नियमों के तहत राज्य के 40 प्रतिशत हिस्से के भुगतान में भी तकनीकी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) योजना में भी देखने को मिल रही है, जहां केंद्रीय मद से समय पर राशि न मिलने से स्कूलों को कठिनाई हो रही है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दल छात्रों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली दोषी केंद्र सरकार है जो झारखंड के गरीब और आदिवासी-मूलवासी छात्रों के हक का पैसा रोक कर बैठी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

