नगर परिषद में भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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नगर परिषद में भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन


रामगढ़, 19 नवंबर (हि.स.)। नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी और प्रशासनिक मनमानी का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के जिला सचिव रवि कुमार महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न मामलों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अज़मल हुसैन को पद से हटाने का आग्रह किया है।

राज्यपाल को सौंपे गए आवेदन में रवि कुमार महतो ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में लंबे समय से विभिन्न मामलों में शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन उन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने होल्डिंग टैक्स, तालाब निर्माण, जेम पोर्टल से खरीदारी, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, बिल-वाउचर और माप पुस्तिका की वित्तीय और तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स में 60 प्रतिशत कमी करने और पुराने बकाया की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित लगभग 122 मिनी जलमीनारों की टेंडर प्रक्रिया, निर्माण एवं भुगतान की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन, स्वीकृति, किस्त भुगतान, सत्यापन, निर्माण कार्य और कथित फर्जी हस्ताक्षरों की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है।

रवि कुमार महतो ने नगर परिषद की विभिन्न विकास योजनाओं में आरसीसी बेंच, स्ट्रीट लाइट, यात्री शेड, डस्टबिन, साइनबोर्ड, ट्राई-लाइट, आधुनिक शौचालय, पानी टैंकर और मशीनरी की खरीद में टेंडर प्रक्रिया, गुणवत्ता और भुगतान की जांच कराने की मांग की है।

आवेदन में झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नगर परिषद के सभी 32 वार्डों में पात्र नागरिकों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को वार्ड समितियों में शामिल करने की मांग की गई है। इससे नगर परिषद के कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ने और योजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता आने की बात कही गई है।

ज्ञापन में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार और सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश के कार्यकाल में हुए वित्तीय लेन-देन, विकास योजनाओं, खरीदारी और प्रशासनिक निर्णयों की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सफाई कर्मी मुमताज अंसारी, सुपरवाइजर सलमान अंसारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मो. कैस खान के पदस्थापन, कार्य आवंटन, नियुक्ति और जिम्मेदारियों की नियमसंगत जांच कराने का आग्रह किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

Livevns.news Desk
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