क्लस्टर सिस्टम के विरोध में अभाविप का जोरदार प्रदर्शन, रांची विश्वविद्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी

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क्लस्टर सिस्टम के विरोध में अभाविप का जोरदार प्रदर्शन, रांची विश्वविद्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी


क्लस्टर सिस्टम के विरोध में अभाविप का जोरदार प्रदर्शन, रांची विश्वविद्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी


रांची, 11 मई (हि.स.)। झारखंड सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रस्तावित “री-स्ट्रक्चरिंग एवं क्लस्टरिंग सिस्टम” के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सोमवार को रांची विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की तथा कुलपति के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने की मांग की।

अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रस्ताव झारखंड की भौगोलिक, सामाजिक और जनजातीय अस्मिता के प्रतिकूल है। परिषद का आरोप है कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने से शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीकरण होगा, जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ज्ञापन में अभाविप ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि क्लस्टर व्यवस्था महाविद्यालयों को विषय-विशेष तक सीमित कर देगी। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। परिषद ने यह भी आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विभागों के स्थानांतरण से स्थानीय छात्रों का नामांकन प्रभावित होगा।

अभाविप ने सरकार पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के बजाय पदों को समाप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। परिषद ने महाविद्यालयों में महिला सुरक्षा, आधारभूत संरचना, परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता, पीएचडी प्रवेश परीक्षा नीति की स्पष्टता तथा नवनिर्मित भवनों के शीघ्र हस्तांतरण की भी मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान परिषद कार्यकताओं ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर सरकार ने क्लस्टर सिस्टम को वापस नहीं लिया और छात्रहित में ठोस पहल नहीं की, तो अभाविप पूरे राज्य में उग्र आंदोलन, तालाबंदी और निर्णायक संघर्ष करने को बाध्य होगी।

ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, राज्यपाल-सह-कुलाधिपति तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को भी प्रेषित की गई है। छात्र नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे पर शीघ्र स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की है।

मौके पर अभाविप की प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य दिशा दित्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शुभम पुरोहित, प्रदेश सह मंत्री शिवेंद्र सौरव, विभाग संयोजक उत्कर्ष तिवारी, प्रदेश मीडिया संयोजक सत्यम मिश्रा, प्रदेश एस एफ एस संयोजक रवि अग्रवाल, महानगर मंत्री तुषार दुबे समेत अन्य मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

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