झारखंड में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
- ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति- ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर से ग्राम रोजगार सेवक तक को मिलेगा लाभ
रांची, 28 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर एवं लेखा सहायक तथा ग्राम रोजगार सेवकों को लाभ मिलेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग लंबे समय से संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि के पक्ष में था। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। दीपावली से पहले लिए गए इस निर्णय को कर्मियों के लिए सरकार की ओर से उपहार माना जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि संविदाकर्मी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी के हकदार थे। विभाग ने मानदेय में और अधिक वृद्धि का प्रयास किया था, लेकिन वित्त विभाग से इसकी सहमति नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों को ग्रेड पे देने के मुद्दे पर भी विभाग गंभीर है और भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नई दरों के अनुसार, पांच वर्ष से कम अनुभव वाले ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का मासिक मानदेय 23,140 रुपये से बढ़ाकर 27,768 रुपये किया गया है। वहीं, पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का मानदेय 23,700 रुपये से बढ़कर 28,440 रुपये हो गया है।
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता समकक्ष) का मानदेय 22,000 और 22,500 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 26,400 और 27,000 रुपये किया गया है। इसी तरह तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता समकक्ष) का मानदेय 19,000 और 19,500 रुपये से बढ़कर क्रमशः 22,800 और 23,400 रुपये हो गया है।
कंप्यूटर सहायक और लेखा सहायक का मासिक मानदेय 14,300 और 14,800 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 17,160 और 17,760 रुपये किया गया है। वहीं, ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 11,000 और 12,000 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 13,200 और 14,400 रुपये कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कैबिनेट के इस निर्णय से योजना के तहत कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।------------
हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar
