दस दिनों के अंदर सभी पंचायत भवनों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायें: लोकेश मिश्र

-उपायुक्त ने की 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा

खूंटी, 26 अक्टूबर (हि.स.)। उपायुक्त लोकेश मिश्र ने गुरुवार को 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत भवनों की स्थिति की समीक्षा की गई और पांच नवंबर तक पंचायत भवनों की भौतिक स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पंचायत भवनों में बिजली, पानी, कंप्यूटर, शौचालय एवं इंटरनेट को क्रियाशील बनाने के लिए निर्देशित किया गया। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी पंचायत सचिव की जिम्मेदारी तय की गई।

डीसी ने निर्देश दिया कि दस दिनों के अंदर पंचायत भवन में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त द्वारा पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र को क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अभिलेख का संधारण उचित रूप से करने और रॉयल्टी की राशि समय पर जमा किए जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान टाइड मद की राशि से स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में हैंड वॉश यूनिट, पेयजल सुविधा और शौचालय का निर्माण एक महीने में करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रखंड कार्यालय के प्रबंधन के लिए पंचायत समिति की अनटाइड फंड का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

15वें वित्त आयोग की राशि की समीक्षा करने के क्रम में कम व्यय करने वाले पंचायत को शीघ्र योजनाओं का क्रियान्वयन एवं व्यय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि जनहित की योजनाओं का चयन किया जाए। इस दौरान मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में संचालित कार्य प्रगति की क्रमवार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश देते हुए प्रत्येक पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन करने को कहा ताकि लेबर इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल

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