राज्यपाल से मिला भाजपा एसटी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल

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राज्यपाल से मिला भाजपा एसटी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल


राज्यपाल से मिला भाजपा एसटी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल


-आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराधों की निष्पक्ष जांच की मांग

रांची, 17 नवंबर (हि.स.)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जनजाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में महिलाओं, विशेषकर आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराधों, पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों, पुलिस प्रशासन की भूमिका और पत्रकारों के उत्पीड़न पर चिंता जताई। उन्होंने इन मामलों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के कथित यौन शोषण का मामला उठाया। इसमें कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में पीड़िता को कथित तौर पर विधायक के आवास पर ले जाने और उस पर दबाव बनाए जाने की आशंका जताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मृत्यु का मामला भी उठाया। ज्ञापन में उनकी मृत्यु से पहले की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। प्रतिनिधिमंडल ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की।

इसके अलावा सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म और गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का भी उल्लेख किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दिलाने का आग्रह किया।

ज्ञापन में कांग्रेस विधायक से जुड़े मामले को सार्वजनिक करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर भी चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने तथा दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। साथ ही महिलाओं एवं आदिवासी बेटियों की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

Livevns.news Desk
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