जम्मू-कश्मीर में जवाबदेही संस्थानों को बहाल किया जाए: जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच

जम्मू, 14 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच (जेपीबीएम) के चेयरमैन एवं अधिवक्ता अशोक शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास में कमी आने पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और सत्ता में बैठे लोगों के लालच के कारण लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जवाबदेही और निगरानी से जुड़े संस्थानों को कमजोर किए जाने से प्रशासनिक पारदर्शिता प्रभावित हुई है।

अशोक शर्मा ने जम्मू-कश्मीर जवाबदेही आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता परिषद, पर्यावरण परिषद और अन्य निगरानी संस्थाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने पंजीकरण संबंधी अधिकार राजस्व अधिकारियों तक सीमित किए जाने पर भी सवाल उठाए। शर्मा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर जवाबदेही व्यवस्था मजबूत करने और सरकारी विभागों व अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए तत्काल लोकपाल नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज कर लोगों को इन मुद्दों के प्रति जागरूक करने का आह्वान भी किया।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा