मांगें पूरी होने तक काम बंद, नगर परिषद कठुआ के अस्थायी कर्मचारियों ने फिर शुरू की हड़ताल
कठुआ, 19 अगस्त (हि.स.)। लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद कठुआ के अस्थायी कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें स्थायी करने की मांग पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे लेकिन उस समय उन्हें जल्द मांगें पूरी करने का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवा दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कुछ माह का समय दिया गया लेकिन बाद में आश्वासन पूरे नहीं किए गए। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया है और उन्हें मजबूरन दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी फाइल लोकल बॉडी निदेशक कार्यालय से तैयार कर आगे भेजी गई थी और इसमें निदेशक कार्यालय की कोई गलती नहीं है। उनके अनुसार फाइल एडवाइजर के पास पहुंचने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई।
कर्मचारियों का आरोप है कि विभागीय एडवाइजर से वे कई बार मुलाकात कर चुके हैं लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ा।
उन्होंने कहा कि जब भी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं उन्हें कार्यालय की ओर से आश्वासन देकर काम पर वापस भेज दिया जाता है लेकिन इस बार वे किसी भी आश्वासन के आधार पर हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि जब तक स्थायी करने की मांग पर लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक काम पूरी तरह बंद रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों को नियमित किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि निगम के कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है तो लोकल अर्बन बॉडी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
उन्होंने सरकार से इस कथित भेदभाव को समाप्त कर उन्हें भी नियमित करने की मांग की। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले भी उनकी हड़ताल जारी थी लेकिन यात्रा के मद्देनजर उन्होंने जनहित को देखते हुए हड़ताल समाप्त कर काम संभाल लिया था। उस समय भी उन्हें मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अस्थायी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अब केवल आश्वासनों से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी और नगर परिषद का काम प्रभावित होने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया