सात साल से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का इंतजार, अब जीएमसी कठुआ के कर्मचारियों की आर-पार की लड़ाई

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सात साल से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का इंतजार, अब जीएमसी कठुआ के कर्मचारियों की आर-पार की लड़ाई


कठुआ, 18 नवंबर (हि.स.)। जीएमसी कठुआ के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों का लंबित मांगों को लेकर जारी आंदोलन अब और उग्र होने जा रहा है। सात वर्षों से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल अगले 72 घंटे के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं 19 नवंबर से अस्पताल के आईपीडी, वार्डों, नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी सेवाओं, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी दे रहे शेष कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे।

कर्मचारियों ने बुधवार को सर्वसम्मति से यह निर्णय लेते हुए जीएमसी प्रशासन के प्रिंसिपल को औपचारिक सूचना सौंप दी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में रोष लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों के अनुसार उनकी प्रमुख मांग सात वर्षों से लंबित सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को जल्द अंतिम रूप देकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करना है। इसके अभाव में कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों, पदोन्नति और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नियमित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें करवाने और लंबे समय से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की जा रही है।

कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब 21 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू के बयान के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सभी नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स को 30 सितंबर तक अंतिम रूप देकर अधिसूचित करने की घोषणा की थी तो निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकला? आंदोलनरत कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था और जरूरत के अनुसार प्रतिस्थापन स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया है ताकि हड़ताल के दौरान अस्पताल की सेवाएं और मरीजों की देखभाल प्रभावित न हों।कर्मचारियों ने उपराज्यपाल और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर लंबित मांगों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि 72 घंटे की इस अवधि में एसआरआर को लेकर ठोस और संतोषजनक प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

Livevns.news Desk
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