श्रीनगर, 5 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले के अपने फैसले का बचाव करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि निर्वाचित सरकार अपनी सीमाओं से भली-भांति परिचित है।

मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी वानी ने कहा कि हम भी अपने अधिकार क्षेत्र को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी। सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के अधिकार को कमतर आंकने के खिलाफ आगाह किया।

श्रीनगर में संवाददाताओं से वानी ने कहा कि हमारा रुख वही है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जब एलजी सिन्हा की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि उनके कार्य संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार थे तो सीएम के सलाहकार ने जवाब दिया कि निर्वाचित सरकार भी चाहती है कि शासन अधिनियम और स्थापित व्यावसायिक नियमों के अनुरूप ही चले।

उन्होंने कहा कि हम उस ढांचे के बाहर बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय और एलजी के बीच गतिरोध 1 अप्रैल को और बढ़ गया जब सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 48 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए जबकि राज्य प्रशासन ईद मनाने में व्यस्त था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाद में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एलजी के कदम में कानूनी समर्थन की कमी है और यह पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह