डोगरा समुदाय की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और वैध अधिकारों की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए- रजनी सेठी
जम्मू, 13 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की भाजपा प्रवक्ता ने डोगरा प्रमाणपत्र के मुद्दे पर अनिश्चितता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और जोर देकर कहा कि डोगरा समुदाय की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और वैध अधिकारों की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता के रूप में, मैं इस मुद्दे को इस स्पष्ट राजनीतिक रुख के साथ उठा रही हूं कि डोगरा समुदाय की पहचान और गरिमा से राजनीतिक दबाव या अलगाववादी प्रभाव के तहत समझौता नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि डोगरा प्रमाणपत्र केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है यह जम्मू के लोगों की ऐतिहासिक मान्यता, सामाजिक गरिमा और वैध आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
2011 की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार ने 25 मार्च और 7 अप्रैल 2011 को डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में आदेश जारी किए थे। इसके बाद 22 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को भर्ती संबंधी कुछ शारीरिक मानकों में छूट प्रदान की। राज्य सरकार का पूर्व आदेश 28 अप्रैल 2011 को वापस ले लिया गया। इन घटनाक्रमों ने डोगरा समुदाय में काफी अनिश्चितता पैदा कर दी। उस समय इस मुद्दे से जुड़े राजनीतिक विरोध और विवाद ने मामले को और जटिल बना दिया।
जम्मू के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किए बिना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोगरा समुदाय ने जम्मू और कश्मीर के इतिहास, संस्कृति, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता में अमूल्य योगदान दिया है। डोगरा शासकों की विरासत, क्षेत्र में उनका योगदान और जम्मू के लोगों के बलिदान सम्मान और मान्यता के पात्र हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस पहचान को कमजोर करने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में डोगरा प्रमाणपत्र के मुद्दे से जुड़े घटनाक्रमों ने एक बार फिर स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार को पात्रता मानदंड, उद्देश्य, मान्यता और प्रमाणपत्र से जुड़े व्यावहारिक लाभों के संबंध में एक स्पष्ट नीति स्थापित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि डोगरा समुदाय के युवाओं को समान अवसर मिलने चाहिए विशेष रूप से भर्ती और सरकारी लाभों से संबंधित मामलों में। उनकी पहचान और अधिकारों से संबंधित कोई भी नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के लागू की जानी चाहिए। सरकार को पूर्व आदेशों, बाद के निर्णयों और वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लोगों के बीच अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता देने के लिए एक पारदर्शी और सुलभ तंत्र आवश्यक है।
भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि डोगरा समुदाय की ऐतिहासिक पहचान और गरिमा को मान्यता और संरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को राजनीतिक अस्पष्टता या चयनात्मक दृष्टिकोण के बजाय ठोस नीतिगत निर्णयों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। डोगरा समुदाय न्याय, मान्यता और समान अवसरों का हकदार है। इसकी विरासत की रक्षा करना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता
