लोगों से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह

जम्मू, 8 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सरकार ने समाज के वंचित एवं हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई पहल की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लक्षित समूहों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। उन्होंने यह बात हरि निवास गेस्ट हाउस में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की।

रामदास अठावले ने कहा कि सरकार का एक मिशन है जो समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके मंत्री जमीनी स्थिति का आकलन करें और हाशिए पर पड़े समूहों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जनता से फीडबैक लें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि पात्र लोग लाभ उठा सकें और अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं को क्षेत्र स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। रामदास अठावले ने जम्मू-कश्मीर में एससी/एसटी/ओबीसी लोगों की जनसंख्या और आरक्षण लाभों के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को तदनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंच सके।

समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने जम्मू-कश्मीर में आरक्षित समुदाय की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम, वृद्धाश्रम, आवासीय विद्यालयों आदि के बारे में जानकारी दी और आरक्षित वर्ग की आबादी के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। शीतल नंदा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची में मौजूदा 27 ओबीसी श्रेणियों के अलावा 15 जातियों को शामिल किया गया है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण 2020 में 2 प्रतिषत से बढ़कर 4 प्रतिषत और 2024 में 4 प्रतिषत से बढ़कर 8 प्रतिषत हो गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 215829 एससी छात्रों और 84072 ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। आयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यूटी में विकलांग व्यक्तियों की आबादी 361163 है जिनमें से 192000 को यूडीआईडी कार्ड प्रदान किए गए हैं और बाकी मामलों का पालन किया जा रहा है। जम्मू-कष्मीर में 16 वृद्धाश्रम चल रहे हैं जिनमें से 10 कश्मीर में और 6 जम्मू में हैं।

आयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में 74 एफआईआर तैयार की गई हैं। विभाग ने उन मामलों में मदद करने के लिए 44 कानूनी सलाहकारों को नामित किया है और इस संबंध में विशेष अदालतों को भी नामित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा जैसी विभिन्न श्रेणियों में 7 लाख से अधिक लोगों को मासिक आधार पर पेंशन प्रदान कर रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / बलवान सिंह

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।