एनएमसी ने चिकित्सा भत्ता बढ़ाने और लंबित डीए जारी करने की मांग की

जम्मू, 21 जनवरी (हि.स.)। नेशनल मजदूर कान्फ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने आज मुख्यमंत्री से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पेंशनभोगियों का चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले ही 1 अप्रैल 2020 से अपने पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्रदान कर रहा है।

एनएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा कि जेके यूटी में पिछले दो दशकों से चिकित्सा भत्ता केवल 300 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि चिकित्सा खर्चों में भारी वृद्धि हो चुकी है। उन्होंने चिकित्सा भत्ता केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पेंशनभोगियों को राहत मिल सके। उन्होंने केंद्र सरकार से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लंबित डीए/डीआर की तीन किस्तों को तुरंत जारी करने की अपील की। शास्त्री ने कहा कि मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के बढ़ने से वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को जीवनयापन में कठिनाई हो रही है, और यह वित्तीय सहायता तुरंत प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि 1 जनवरी 2025 से देय डीए के अलावा वेतन और पेंशन में 50 प्रतिशत डीए का विलय भी किया जाए। इसके साथ ही, शास्त्री ने एसआरओ-64 के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी वकालत की। बैठक में एनएमसी के वरिष्ठ सदस्य राजन बाबू खजूरिया, बीएस जम्वाल, सुरिंदर कुमार, राम सिंह, अनिल गुप्ता, रमेश शर्मा, चमन लाल सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा