राज्य दर्जे की बहाली को लेकर नेकां को केंद्र सरकार से उम्मीद

जम्मू, 6 जुलाई (हि.स.)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य दर्जे का विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। यह बात उन्होंने उधमपुर जिले के जोन, जिला व ब्लॉक अध्यक्षों और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की शेर-ए-कश्मीर भवन में आयोजित एकदिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

रतन लाल गुप्ता ने कहा कि मौजूदा दोहरी सत्ता व्यवस्था ने केवल प्रशासनिक भ्रम और अव्यवस्था को जन्म दिया है, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान अनावश्यक रूप से विलंबित हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य का दर्जा बहाल होते ही उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार अपने घोषणापत्र के सभी वादों को त्वरित रूप से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा रोडमैप समान विकास, जन अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिसे देर नहीं की जाएगी।

सम्मेलन में जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा और राम परशोतम शर्मा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस वर्षों में भाजपा शासन के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों की घोर उपेक्षा हुई है। सड़कों की हालत दयनीय है, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने एनसी सरकार से डॉक्टरों और शिक्षकों के खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग की। प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने आठ महीने में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, विवाह सहायता राशि 50,000 रूपये से 75,000 रूपये तक बढ़ाना, एएवाई लाभार्थियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राशन 5 से 10 किलो तक और पेंशन में वृद्धि जैसे कई वादे पूरे किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा