सांसद गुलाम अली खटाना ने उठाया जम्मू-कश्मीर में शिक्षा योजनाओं का मुद्दा

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। राज्यसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता और नामित सांसद गुलाम अली खटाना ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक अतारांकित प्रश्न उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को लगातार सहयोग दे रही है। मंत्री ने बताया कि पीएम-उषा के तहत जम्मू-कश्मीर में 74 इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 706.41 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का हिस्सा 636.56 करोड़ रुपये है, जिसमें से 20 मार्च 2026 तक 406.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वहीं समग्र शिक्षा के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में हजारों करोड़ रुपये प्रस्तावित, जारी और व्यय किए गए हैं, जिससे स्कूल शिक्षा को मजबूती मिली है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल योजना के तहत भी 2023–24 से 2025–26 के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से स्कूलों में कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, बिजली, पुस्तकालय और आईसीटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी भारतनेट के तहत मजबूत की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से योजनाओं की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार ने दोहराया कि वह जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा