श्रीनगर, 07 अप्रैल (हि.स.)जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को कई योजनाओं के तहत मासिक वित्तीय सहायता मिलती है जिसमें कश्मीर में 4.5 लाख और जम्मू में 3.6 लाख लाभार्थी शामिल हैं।

विधायक इरफान हाफिज लोन के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री ने वितरण में देरी के दावों को नकारते हुए यह भी बताया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेंशन नियमित रूप से वितरित की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि कश्मीर संभाग में 4,50,797 पात्र लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (आईएसएसएस) के तहत मासिक वित्तीय सहायता मिलती है जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 64,881 अतिरिक्त लाभार्थी शामिल हैं। जम्मू संभाग में 3,61,182 लाभार्थी समान योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ उठाते हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विवाह सहायता वितरण में देरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां विभागीय निधि उपलब्ध नहीं है, भुगतान विवाह के बाद तक टाला जा सकता है, लेकिन केवल उन आवेदकों के लिए जिन्होंने अपनी शादी की तारीख से कम से कम एक महीने पहले आवेदन किया हो।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता